स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचे घोडे अखेर मार्गी!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयास मंजुरी
दैनिक जनशक्तिसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची सरकारकडून पूर्तता

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील बोकाळलेली गुंडगिरी नियंत्रणात आणण्यासाठी व शहरवासीयांच्या मागणीनुसार अखेर पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. शहराला स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय असावे, अशी शहरवासीयांची तीव्र मागणी होती. शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवरा उडाला असून, दरमहा दोन ते तीन खून पडत आहेत. गुंडगिरीवर पुणे पोलिसांचे नियंत्रण नाही, याबाबत दैनिक जनशक्तिनेदेखील वारंवार आवाज उठविला होता. त्याची दखल घेऊन शहरातील तीनही लोकप्रतिनिधींनीदेखील सरकार दरबारी हा प्रश्न उचलून धरला होता. त्यामुळे अखेर स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयास मंजुरी मिळाली आहे. आता 22 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या औद्योगिक नगरीला या आयुक्तालयाचा मोठा फायदा होणार आहे.

स्वतंत्र पोलिस आयुक्तलयात 15 ठाण्यांचा समावेश
मागील अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेला आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लागला असून, लवकरच पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयुक्तालय कार्यान्वित होणार आहे. शहरी व ग्रामीण अशा एकूण 15 पोलिस ठाण्यांचे मिळून हे आयुक्तालय होणार असल्याचे पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दैनिक जनशक्तिशी बोलताना सांगितले. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, गुन्हेगारीकरण यामुळे आघाडी सरकारपासून पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय करावे, ही मागणी सुरु होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडसह कोल्हापूर, मिरा-भाईंदर या तीन शहरांसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये पोलिस आयुक्तालय होण्याची गरज असल्याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास अहवालास गृह खात्याने मान्यता दिली होती. त्याप्रमाणे अखेर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्ताला मंजुरी मिळाली आहे.

वर्षाकाठी 400 कोटींची तरतूद
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिंपरी चिंचवडसाठी नवीन पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. नवीन आयुक्तालयात पिंपरी-चिंचवडमधील पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी, सांगवी, वाकड, हिंजवडी, दिघी, चिखली, भोसरी एमआयडीसी हे 10 आणि ग्रामीणमधील चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव, तळेगाव एमआयडीसी हे 5 असे एकूण 15 पोलिस ठाण्यांचा समावेश असणार आहे. पोलिस आयुक्तालयाची लागणारी जागा तात्पुरती भाड्याने घेण्यात येणार आहे. पोलिस आयुक्तालयासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाचा पोलिस अधिकारी प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहे. या आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सद्यस्थितीतील सुमारे 22 लाख लोकसंख्येच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळला जाणार आहे. आयुक्तालयासाठी वर्षाला सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या खर्चांची तरतूद करण्यात येणार आहे.