स्वत: बदला…तरच जग बदलेल
‘जनशक्ति’च्या 63व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून ‘परिवर्तन: गती, प्रगती आणि अधोगती’ या विषयावर आधारित विशेषांक सादर करतांना आम्हाला आनंद होत आहे. गत वर्षीच्या वर्धापन दिनाला ‘स्टार्टअप टू स्टँडअप’ या विषयावरील अत्यंत भन्नाट अशा विशेषंकाला खान्देशवासियांनी दिलेला उत्स्फुर्त प्रतिसाद पाहता आमच्या श्रमांचे चीज झाल्याचे समाधान लाभले होते. ‘जनशक्ति’ सातत्याने नाविन्याचा ध्यास घेत असल्याची वाखाणणी वाचकांनी केली होती. हाच नाविन्याचा ध्यास प्रस्तुत विशेषंकात आपल्याला पानोपानी आढळून येईल. अर्थात गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही एकाच दिवशी सगळा मजकूर न देता काही दिवसांपर्यंत ही पुरवणी विविध भागांमध्ये आपल्याला सादर करण्यात येत आहे. विविधांगी मागोवा घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अर्थात यासाठी आम्ही नाविन्यपूर्ण पध्दतीचा अवलंब केला आहे.
सकारात्मक दिशा हवी
परिवर्तन हाच जीवनाचा शाश्‍वत नियम असल्याची बाब आपण सर्व जण जाणून आहात. मात्र समाजात सगळेच बदल हे स्वागतार्ह नसतात. किंबहुना बर्‍या-वाईट घटना यादेखील काळाच्या अविभाज्य घटक आहेत. गत एक वर्षाचा विचार केला असता आपल्या भोवताली अनेक बदल झालेत. काहींनी आपल्याला अक्षर: ढवळून काढले. काही अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारे असले तरी काहींनी क्षणिक लक्ष वेधून घेतले. या वर्षात आपल्या देशात दोन महत्वाचे बदल हे अर्थातच आर्थिक क्षेत्राशी निगडीत होते. नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकस्मिकपणे हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अतिशय धक्कादायक असाच होता. स्वातंत्र्यानंतर या आधीदेखील नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मोदींचा निर्णय हा नवीन वादाला निमंत्रण देणारा ठरला. यातून काळे धन नष्ट होईल असा आशावाद निर्माण झाला. तथापि, अल्प अपवाद वगळता असे झाल्याचे दिसले नाही. यामुळे ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ला गती येणार असल्याचा आशावाद निर्माण झाला. विशेष करून डिजीटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतील अशी जोरदार चर्चादेखील झडली. तथापि, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. यानंतरचा महत्वाचा आर्थिक टप्पा जीएसटी लागू करण्याच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आला आहे. अगदी देश स्वातंत्र्य होत असतांना करण्यात आलेल्या आनंदोत्सवानुसार जीएसटीचे स्वागत करण्यात आले असून याचा व्यापक परिणाम पाहण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे.
विषमतेचा अडसर
गत एक वर्षातील अनेक घटनांच्या मुळाशी समाजात वाढत असणारी विषमता असल्याचे आपल्याला दिसून येते. मध्यंतरी एका सर्व्हेक्षणातून जगातल्या फक्त एक टक्के लोकांकडे 80 टक्के संपत्ती असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. खरं तर कुणीही असे अचूकपणे सांगू शकणार नाही. तथापि, मुठभर लोकांच्या हातात बहुतांश आर्थिक स्त्रोत एकवटलेले असल्याची बाब आपण आपल्या भोवती नजर टाकली तरी स्पष्टपणे दिसू शकते. जगात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ असे दोन वर्ग असल्याचे आपणास ज्ञात असेलच. नेमक्या याच पध्दतीने देशात ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ हे दोन स्वतंत्र राष्ट्र असल्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. यातील एकाला विकासाची सर्व फळे चाखायला मिळत असून दुसरा घटक मात्र यापासून कोसो दूर आहे. यामुळे समाजात एकीकडे चंगळवादाचा कळस दिसत असला तरी दुसरीकडे दोन वेळेच्या भोजनाची भ्रांत असणारा करोडो लोक असल्याची विषमता आपल्याला दिसून येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने या वर्गासाठी काहीही केले नाही असे म्हणता येणार नाही. या वर्गाला समोर ठेवून निश्‍चितच अनेक कल्याणकारी योजना आखण्यात आल्या आहेत. याची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्याचा जोरदार प्रचारदेखील सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेवटच्या घटकापर्यंत अर्थात लाभार्थ्याला यापासून खरोखर उपयोग झाला का? हा प्रश्‍न अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि खरोखरच योजनांची पूरेपूर अंमलबजावणी झाली असती तर ही समस्या असती का? हा प्रश्‍नही तितकाचा महत्वाचा आहे.
सामाजिक प्रश्‍नांची धग
गत एक वर्षात विविध सामाजिक विषयांनी वातावरण ढवळून निघाले. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर खळबळून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने महिलांवरील अत्याचाराला पायबंद घाल्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा नवीन कायदा संमत केला. याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली. यामुळे अत्याचारांमध्ये घट होईल अशी अपेक्षा असली तरी तसे झाल्याचे दिसत नाही. यातच गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील भयावह घटनेमुळे अवघे समाजमन सुन्न झाले. यामुळे उसळलेल्या जनप्रक्षोभातूनच पुढे मराठा समाजाचे विक्रमी मोर्चे निघाले. अत्यंत शिस्तबध्द पध्दतीने लाखोंच्या जनसमुदायाने व्यक्त केलेला हा निषेध नव्या सामाजिक बदलांची नांदी ठरणार असल्याचा आशावाद व्यक्त करण्यात आला. या मोर्च्यांचे अत्यंत राजकीय व सामाजिक परिणाम होणार असल्याची चर्चादेखील झाली होती. यातील एक महत्वाचा बदल म्हणजे अन्य समुदायांनीही याच पध्दतीने मोर्चे काढून निषेध व्यक्त केला. सामाजिक एकतेच्या माध्यमातून केलेले हे शक्ती प्रदर्शन विभाजनाची एक नवीन रेषा ठरणार काय? असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. गत वर्षातील या घटनांचे राजकीय परिणाम फार मोठ्या प्रमाणात झालेले नसल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांनी अधोरेखित केले आहे. तर याच्या दूरगामी सामाजिक परिणामांसाठी आपल्याला अर्थातच वाट पाहण्यावाचून कोणताही पर्याय नाहीच.
संघर्षाची तीव्र धार
गेल्या वर्षात राज्य आणि देशपातळीवर अनेक समाजांचे आरक्षणासाठीचे लढे आपल्यासमोर आले. घटनेच्या चौकटीत विविध समाजघटकांना आरक्षण देण्यातील अनेक अडचणी लक्षात घेऊनही अशा प्रकारची संघर्षाची स्थिती समोर येत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक अशीच आहे. बहुतांश समाजांना निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांना लक्षात घेत आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात असतो यात दुमत नाहीच. मात्र एका समाजाला आरक्षण मिळाले म्हणून दुसरा समाजही जर अशीच मागणी करत असेल तर यातून संघर्षाशिवाय दुसरे काहीही शक्य नाही. अनेक राज्यांमध्ये याच प्रकारे बरेचचे समूह रस्त्यावर उतरल्यामुळे झालेली भयंकर स्थिती आपण गेल्या वर्षात अनेकदा पाहिली. विविध राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर आरक्षणांचे अशा प्रकारचे लढे अजून तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर अलीकडच्या काळात पश्‍चिम बंगाल आणि इशान्य भारतात सुरू झालेला संघर्ष हा चिंताजनक आहे. यातच आता कर्नाटक विधानसभेने चक्क स्वतंत्र ध्वज हवा म्हणून केलेली मागणी ही नवीन वादाला निमंत्रण देणारी ठरली आहे.
संकुचीतपणाचा कळस
देशभरातील सध्याच्या वातावरणात संकुचीत विचारधारा केंद्रस्थानी आहे. कोणत्याही व्यक्तीला धार्मिकतेवरून विभाजीत करण्याची ‘परंपरा’ तशी जुनी असली तरी अलीकडे याला नव्याने घालण्यात आलेले खतपाणी हे एका भयपर्वाकडे घेऊन जाणारे ठरू शकते. लोकसभा निवडणुकीनंतर असहिष्णूतेचा आरोप करत देशात अनेक बुध्दीजीवींनी पुरस्कार वापसीचा पवित्रा घेतला होता. यातील राजकीय ‘टायमिंग’ हे लवकरच सर्वांच्या लक्षात आले. मात्र आपला समाज कालौघात जास्त विभाजीत होत असल्याचे चित्र गेल्या वर्षात निश्‍चितच दिसून येत आहे. एकीकडे धार्मिक ध्रुविकरणाचे उघड प्रयत्न होत असतांना बर्‍याच ठिकाणी जातीय अस्मितादेखील टोकदार होत असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित झाले आहे. यातून अगदी कुणी काय खावे आणि कुणी काय खाऊ नये यावरून सुरू झालेला संकुचीतपणा झुंडशाहीच्या उन्मादाच्या स्वरूपात वेळोवेळी दिसून येतोय.
दूरगामी परिणाम
गत एका वर्षात कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी पुन्हा एकदा आपण सुन्न झालो आहोत. कर्ज, नापिकी, शेतीमालास योग्य भावाचा अभाव यामुळे देशातील शेतकरी अक्षरश: जेरीस आला आहे. तामिळनाडूतल्या शेतकर्‍यांनी अगदी अगतिक होऊन केलेल्या उपोषणामुळे समाजमन अस्वस्थ झाले तरी गेंड्याची कातडी असणार्‍या प्रशासनाला पाझर फुटला नाही. उत्तरप्रदेशात राजकीय कर्जमाफीमुळे भाजपला सत्तारूढ होता आले. यानंतर दिलेले आश्‍वासन पाळल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये कर्जमाफीची आंदोलने सुरू झाली. महाराष्ट्रात याची सर्वाधीक तीव्रता दिसून आली. सामाजिक मोर्च्यांमध्ये विभाजीत झालेला शेतकरी कर्जमाफीसाठी चक्क संपावर गेला. अगदी विदेशातही या अनोख्या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. या उद्रेकासमोर अर्थातच सरकार झुकली. सरसकट…तत्वत: आदी शब्दांनी सोशल मीडियात हास्याची लकेर पसरली तरी या आंदोलनाची फलश्रुती गोड झाली हे नाकारता येणार नाही. शेतकरी एकत्र आल्यानंतर सरकारला झुकवू शकतात याची प्रचिती या आंदोलनामुळे आली. एकीकडे स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेतील शह-काटशहांचे अनेक किस्से जगासमोर येत असतांना दुसरीकडे कोणताही राजकीय चेहरा नसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे यश अत्यंत लक्षणीय असे असून याचे दुरगामी परिणाम होणार हे निश्‍चित.
विकृतीला उधाण
गत वर्षाचा आढावा घेतांना आपल्याला सोशल मीडियास टाळून चालणार नाही. किंबहुना याशिवाय परिवर्तनाची दिशा स्पष्ट होऊ शकत नाही. मेनस्ट्रीम मीडियासमोर समाजमाध्यमांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. अनेकांनी तर येत्या काही वर्षात पारंपरिक प्रसारमाध्यमांची सद्दी संपणार असल्याची भाकिते केली आहेत. याबाबत आपण आजच काही निश्‍चित सांगू शकत नसले तरी याद्वारे मीडियासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिल्याची बाब निश्‍चित आहे. मात्र पारंपरिक माध्यमातील मजकूराबाबत जबाबदारी घेणारे कुणी तरी असले तरी सोशल मीडियात मात्र असा कोणताही घटक नाही. यातच खर्‍या-खोट्याची शहानिशा न करता आले ते फॉरवर्ड करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात बळावली असल्याने अनेक गैरप्रकार घडत आहेत. गेल्या वर्षात तर अनेक ठिकाणी सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याच्या बाबी जगासमोर आल्या आहेत. अलीकडेच यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला हिंसाचार हा अत्यंत भयावह पैलू दर्शविणारा आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या फेक न्यूज थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्या तरी ही बाब शक्य होईल असे वाटत नाही.
स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे!
मानवी इतिहासात पहिल्यांदाच अभिव्यक्तीसाठी अत्याधुनीक साधने उपलब्ध झाल्यामुळे समाजातील संकुचीत विचार अवघ्या काही क्षणांमध्ये अक्षरश: वार्‍याप्रमाणे जोरदार गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या एक वर्षाचा विचार करता आगामी कालखंडात यामुळे नेमके काय होणार? याचा विचारदेखील केल्यावर मनाचा थरकाप होतो. समाजात वागतांना आपण बरेच शिष्टाचाराचे नियम पाळत असतो. कुणाविषयी वा कुणाच्या श्रध्दास्थानांविरूध्द बोलतांना आपण अनेकदा विचार करतो. याच पध्दतीने अत्याधुनीक संपर्क यंत्रणांच्या माध्यमातून एकमेकांशी जुळतांना आणि डिजीटल कट्टयांवर गप्पा मारतांना याच शिष्टाचाराचे पालन करण्याचा सुजाणपणा अंगी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. माझा विचार, माझी श्रध्दा, माझा आचार, माझी भाषा, माझी संस्कृती हे जसे श्रेष्ठ अगदी त्याच पध्दतीने जगातील कोणत्याही व्यक्तीच्या वा समूहाच्या अस्मितांचा आदर करण्याची गरज आहे. असे झाल्यास आपण खर्‍या अर्थाने सुजाण नागरिक बनू शकतो. आणि सुजाण नागरिकांचा समाजच बदलांना सकारात्मक दिशा देत प्रगती साधू शकतो. अर्थात बरे-वाईट बदल होणारच, ते अटळ आहेत. मात्र यातून आपण सुजाणपणा दाखविल्यास खर्‍या अर्थाने प्रगतीशील आणि सशक्त समाजाची निर्मिती शक्य आहे. अर्थात स्वत: बदलल्यानंतर जग बदलेल हे आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे.
– शेखर पाटील
संपादक, दैनिक जनशक्ति
https://shekharpatil.com