स्वयंघोषित गोरक्षकांना संरक्षण नको!

नवी दिल्ली : स्वयंघोषित गोरक्षकांकडून होत असलेल्या हिंसक घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारना चांगलेच फटकारले. तसेच, केंद्राकडूनही खुलासा मागितला. कोणत्याही राज्याने गोरक्षकांना संरक्षण देऊ नये. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा राज्यांचा विषय आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारे राज्यांनी हिंसाचार खपवून घेऊ नये, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एम. शांतानागौदर यांच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने राज्यांना फटकार लगाविली. भाजपचे सरकार असलेल्या गुजरात व झारखंडमध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते तहशीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त भूमिका स्पष्ट केली.

सोशल मीडियावरील माहिती हटविण्याचेही आदेश
त्रीसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले, की कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. राज्यांनी कायद्याचे पालन करावे. कोणत्याही प्रकारच्या स्वयंभू संरक्षकांचे समर्थन राज्यांनी करू नये. गोरक्षणाच्या नावाखाली कुणी जर कायदा हातात घेत असेल तर राज्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. सोशल मीडियावर गोरक्षणाच्या नावाखाली अपलोड झालेली सामग्री हटविण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिलेत. महाधिवक्ता रंजीत कुमार यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही बाब राज्यांच्या अख्त्यारितील असल्याचे न्यायपीठाच्या लक्षात आणून दिले. केंद्र याप्रकरणी काहीही हस्तक्षेप करत नसल्याचेही ते म्हणाले. कायद्यानुसार, देशात कोणत्याही स्वयंघोषित गोरक्षकांना काहीही स्थान नाही, असेही त्यांनी न्यायपीठाच्या लक्षात आणून दिले.

गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित, अल्पसंख्यांकावर हल्ले
दरम्यान, न्यायपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत, गोरक्षणाच्या नावाखाली होणार्‍या हिंसाचाराबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. तसेच, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबररोजी ठेवली. यापूर्वी न्यायालयाने मागील वर्षी 21 ऑक्टोबररोजी दाखल झालेल्या या याचिकेवर सात राज्यांना स्पष्टीकरण मागितले होते. या याचिकेत कथित गोरक्षकांविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. हे गोरक्षक दलित आणि अल्पसंख्यांकावर अत्याचार करत असल्याचा ठपका याचिकेत ठेवण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते तहसीन पुनावाला यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे.

गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसा असमर्थनीय : संघ
देशात गोरक्षणाच्या नावावर होत असलेली हिंसा समर्थनीय नसल्याचे, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने स्पष्ट केले आहे. जे लोक गोरक्षणाच्या नावावर हिंसा करत आहेत. अशांविरोधात सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी संघाचे अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी केली. गोरक्षणाच्या नावावर होणार्‍या हिंसेचा संबंध संघाबरोबर जोडण्याऐवजी अशांवर कारवाई केली जावी आणि दोषी ठरल्यास त्यांना शिक्षा सुनावण्यात यावी, असे वैद्य यांनी म्हटले. गोरक्षा हा वेगळा मुद्दा आहे. शेकडो वर्षांपासून गोरक्षणाचे काम केले जात आहे. अशाप्रकारची घटना पहिल्यांदा झालेली नाही. अनेक वर्षांपासून असे प्रकार होत आहेत. माध्यमांकडून अशा घटनांना एका विचारधारेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विरोधी पक्षही याचा राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करत असून हे चुकीचे आहे, असे वैद्य म्हणाले.