स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांना मार्चपर्यंत आधारजोडणी

पुणे । स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांना मार्चअखेपर्यंत आधारजोडणी करावी लागणार अंत्योदय योजनेत 60, अन्नसुरक्षा योजनेत 84 टक्के आधार जोडणी गरजू नागरिकांनाच शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी आणि काळ्या बाजारात जाणारे धान्य रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार शिधापत्रिकेला आधार जोडणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी शहरासह जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरातील अंत्योदय कार्डधारकांची 60 टक्के आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची 84 टक्के एवढी आधार जोडणी झाली आहे.

योग्य आणि गरजू व्यक्तींनाच स्वस्त धान्य वितरणाचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य घेणार्‍या नागरिकांना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. धान्य वाटपातील भ्रष्टाचार आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानात पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारकडून अन्नधान्याच्या अनुदानापोटी सुमारे एक लाख 40 हजार कोटी रुपये प्रतिवर्षी खर्च करण्यात येतात. हे अनुदान योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी आधार क्रमांकाची मदत घेण्यात येत आहे. यापूर्वी अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. शहरात 12 हजार 577 अंत्योदय कार्डधारकांपैकी सात हजार 533 म्हणजे 60 टक्के आणि अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत तीन लाख 38 हजार 222 कार्डधारकांपैकी दोन लाख 84 हजार 349 म्हणजे 84 टक्के आधार जोडणी झाली आहे.

अतिरिक्त धान्य असल्याचा शेरा
आधारशिवाय वितरित न केलेले धान्य परत न पाठवता गरजूंना विकत देण्यात येणार आहे. कारण शासनाकडे धान्य परत पाठविल्यानंतर हे अतिरिक्त धान्य असल्याचा शेरा शासनस्तरावर देण्यात येतो. त्यामुळे पुढील वर्षी विभागस्तरावर धान्य वितरित करताना मागील वर्षीचा विचार करून धान्य वितरित केले जाते. त्यामुळे आधारजोडणी केल्यानंतर नागरिकांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्यासाठी शिल्लक राहिलेले धान्य गरजूंना विकत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्नधान्य वितरण विभागाकडून देण्यात आली.

स्थानिक दक्षता समिती ठेवणार लक्ष
केंद्र शासनाच्या आदेशांनुसार स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांनी शिधापत्रिकेला आधार जोडणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जणांनी आधार नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे तूर्त या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. शिधापत्रिकांमधून मयत व्यक्तींची, स्थलांतरितांची नावे कमी करणे याबरोबरच बनावट आणि दुबार स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यासाठी राज्य शासनाने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम नव्या वर्षांत मार्चअखेपर्यंत पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत आधार नोंदणीही पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान स्थानिक दक्षता समितीने खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाहीत आणि बनावट लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.