स्वागतार्ह पाऊल!

केंद्र सरकारने हज यात्रेकरूंना देण्यात येणार्‍या सबसिडीला समाप्त करण्याची घोषणा करून आपल्या अजेंड्यावरील एक विषय योग्य वेळ पाहून पूर्णत्वाला नेला आहे. मात्र, हे करत असताना यातून वाचलेल्या रकमेचा विनियोग अल्पसंख्याक समुदायाच्या उत्थानासाठी करण्याची सरकारची घोषणा आता प्रत्यक्षात उतरणार का? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. याच्या जोडीला हाच न्याय अन्य धर्मीयांनाही लावणार का? याची उत्सुकतादेखील लागली आहे.

भारतीय जनता पक्ष आणि खरं तर संघ आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी देशभरात आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी अनेक भावनिक मुद्द्यांना हात घातल्याचे आपल्याला दिसून येईल. यात अगदी राममंदिराच्या उभारणीपासून ते कलम-370 हटाव, समान नागरी कायदा, गोहत्याबंदी, आरक्षणाला विरोध आदी बाबींचा समावेश आहे. याच्या जोडीला काँग्रेस पक्ष सातत्याने अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण कसे करत असतो? याचा प्रचारदेखील भाजप व संघ परिवारातर्फे सातत्याने करण्यात येतो. यात ऐंशीच्या दशकात गाजलेल्या शाहबानो प्रकरणापासून ते मुस्लिमांसाठीच्या विविध योजना व त्यातही विशेष करून हज अनुदान हे या परिवाराच्या सातत्याने निशाण्यावर असते. केंद्रातील सत्ताधारी हे मुस्लिमांना त्यांच्यासाठी सर्वोच्च वंदनीय स्थळ असणार्‍या मक्का-मदिना यात्रेसाठी अर्थात हजसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदान देत असल्याची बाब हिंदुत्ववादी संघटना आणि भाजपतर्फे वारंवार उपस्थित करण्यात येत असतो. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्रातील मोदी सरकारने हज यात्रेसाठी देण्यात येणारी सबसिडी बंद करण्याचे जाहीर केले. हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी काही बाबी सांगितल्या. एक तर संबिंंधत अनुदानातून दरवर्षी सुमारे 700 करोड रुपये वाचणार असून, ते मुस्लीम समुदायाच्या उत्थानासाठी विशेष करून मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले.

अलीकडच्या काळाचा विचार केला असता, केंद्र सरकारने मुस्लीम धर्मीयांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अर्थातच तीन तलाकविरोधी विधेयक होय. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाले असले, तरी राज्यसभेत ते लटकले आहे. मार्च महिन्यानंतर राज्यसभेत भाजपची ताकद वाढल्यानंतर ते तेथेही संमत होण्याची शक्यता आहे. अर्थात यासाठी अन्य पक्षीयांसोबत चर्चादेखील सुरू आहे. याच्यापाठोपाठ पंतप्रधानांनी आपल्या गेल्या वेळच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात 45 वर्षांवरील महिलांना एकटेपणाने हज यात्रा करण्याची परवानगीची घोषणा केली. यानंतर आता हज यात्रेवरील सबसिडी रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय अमलात आणला आहे. खरं तर हजवरील अनुदान बंद केले, तरी अल्पसंख्याक समुदायातून याबाबत तीव्र नाराजीचा सूर उमटला नाही. कारण मुस्लीम धर्माच्या तत्त्वानुसार हजची यात्रा ही अन्य कुणाच्याही मदतीविना स्वकमाईवर करण्याची असते. यामुळे अनुदानयुक्त हज यात्रा ही गैर असल्याचे आधीच अनेक मुस्लीम धर्मगुरूंनी जाहीर केले आहे. आता असदुद्दीन ओवेसींसारख्या नेत्यांनी आधीच हज यात्रेवरील अनुदान रद्द करण्याची मागणी केली होती. यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाला फार विरोध झाला नाही. वास्तविक पाहता हज यात्रेवरील सबसिडी ही तांत्रिक या प्रकारातील होती. हे अनुदान थेट यात्रेकरूला न मिळता ‘एअर इंडिया’ या सरकारी मालकीच्या कंपनीला मिळत असे. अर्थात समुद्र मार्गाने हज यात्रेचा मार्ग बंद झाल्यानंतर हवाई प्रवासाचा एकमेव मार्ग उपलब्ध असल्यामुळे हज सबसिडी या मुद्द्याला अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाशी जोडण्यात आले. माजी पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांनी आणीबाणीपश्‍चातच्या कालखंडात याला आपले सरकार हे अल्पसंख्याकांचे हितकर्ते असल्याचे दर्शवण्यासाठी केला, तर नव्वदच्या धुमसत्या दशकाच्या प्रारंभी भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा घेतल्यानंतर काँग्रेसने आपसूकच हज यात्रेच्या अनुदानाचा राजकीय लाभ उचलण्यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब केला नाही. नंतर मात्र हा वाढीव खर्च रद्द करण्यावर विचार होऊ लागला. 2006 साली यासाठी संसदीय समितीदेखील नेमण्यात आली. या समितीने याला रद्द करण्याची मागणी केली, तर 2012 साली सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेवरील अनुदान 10 वर्षांत क्रमाक्रमाने बंद करण्याचे निर्देश दिले. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, तर आता अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमधील विधानसभा आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना मोदी सरकारने हज सबसिडी रद्द केले आहे. केंद्राने यासाठी अचूक टायमिंग साधल्याचे अनेक राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अर्थात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाच्या अगदी विरुद्ध म्हणजे क्रमाक्रमाने नव्हे तर एका झटक्यात हज यात्रेची सबसिडी रद्द करण्याचा हा निर्णय मोदी सरकारला नेमका किती लाभदायक ठरणार? हे तर येणारा काळच ठरवणार आहे. मात्र, यातून सरकारने एका वादग्रस्त मुद्द्यावर निर्णायक भूमिका घेतल्याची बाब विसरता कामा नये.

बहुतांश मुस्लीम नेत्यांनी हज सबसिडी समाप्तीचे स्वागत केले आहे, तर ओवेसी यांनी याच पद्धतीने मानसरोवर यात्रेसह अन्य यात्रा तसेच महाकुंभ, अर्धकुंभ आदींसारख्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाला सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या मदतीलाही बंद करण्याची मागणी केली आहे. याच मुद्द्यावरून आगामी काळात हज सबसिडीचा मुद्दा राजकीय वळणावर जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक राज्यांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांना सरकारी मदत दिली जाते. मात्र, अनेक देवस्थानांवर सरकारचे नियंत्रण असल्याची बाबदेखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. यामुळे ओवेसींच्या मागणीचे अन्य कोणता पक्ष समर्थन करू शकणार नाही. मात्र, यातून अप्रत्यक्षपणे धार्मिक स्थळांचे सरकारीकरण अथवा त्यांना दिल्या जाणार्‍या मदतीबाबत केंद्रीय पातळीवर सर्वंकष धोरण असण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. अगदी अलीकडेच दिल्ली सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थस्थळांची योजना जाहीर केली आहे, तर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनेही विविध यात्रांसाठी मुक्तपणे सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामुळे भलेही अन्य पक्ष याबाबत मूग गिळून बसले, तरी ओवेसींसारखे नेते यावर बोट ठेवू शकतात. अर्थात यातून निर्माण झालेल्या राजकीय वादामुळे भाजपने लाभाचे गणित नक्कीच मांडले असणार. हा लाभ खरोखरीच होणार का? याचे उत्तर येणारा काळच ठरवणार आहे. मात्र, सरकारने अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी जाहीर केल्यानुसार प्रयत्न करावेत, ही किमान अपेक्षा आता आपण करण्यास कोणतीही हरकत नाही.