स्वाभिमानी भारत अभियानतर्फे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
चाळीसगाव : राज्यातील सर्व सामान्य जनतेचे जीवनमान सुरळीत व सुसह्य करण्याकरिता विविध मागण्यांचे निवेदन येथील स्वाभिमानी भारत अभियानातर्फे निवेदन जळगाव येथे जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांचे मार्फत नुकतेच देण्यात आले आहे. निवेदन देते वेळी अभियानचे मुख्य संयोजक धर्मभूषण बागुल, जिल्हाध्यक्ष विजय निकम यांचेसह जिल्हा कार्याध्यक्ष मधुकर सुरवाडे, फिरोज देशमुख, यमुनाबाई सोनवणे, शालुताई भालेराव, किशोर डोंगरे, स्वप्नील जाधव, राजेंद्र सोनवणे, दिलीप सोनवणे, मंगल भालेराव, सुपडाबाई कुंभार, शोभाबाई साळुंखे, गौतम सोनवणे, विष्णु जाधव, बापू जाधव, प्रवीण जाधव, राजेंद्र रणदिवे, दीपक दांडगे, शशिकांत मोरे, सुनीता गायकवाड, अमर सपकाळे, विमल अंभोरे, अमर सपकाळे, गौतम सोनवणे, दीपक दांडगे यांचेसह स्वाभिमानी भारत अभियानचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते
दिलेल्या निवेदनात या आहेत मागण्या
शिक्षण क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे, शाळातील अभ्यासक्रमात समानता आणण्यात यावी, संविधानाचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा, जातीय निर्मूलनाकरिता शासकीय स्तरावर स्वतंत्र विभाग निर्माण करून योजना तयार करण्यात यावी, राष्ट्रपिता महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आदी महापुरुषांचे जीवन चरित्र व विचार, कार्याचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करावा, छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ यासारख्या महापुरूषांचे जीवनचरित्राचा समावेश करावा.
शासकीय शाळांमध्ये उच्च दर्जांचे शैक्षणिक उपक्रम राबवा
साहित्य सम्राट आण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्याचा इयत्ता 5 वी ते पदवीच्या अभ्यासक्रमात समावेश करावा. शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा उत्तम राहण्यासाठी शिक्षकांवरील गैर शैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करावा, शेतकर्यांच्या मुलांना कृषी क्षेत्रात प्रगती करण्याकरिता प्रत्येक तालुक्यात शासकीय कृषी महाविद्यलयाची स्थापना करावी, नागरिकांची कर्तव्ये व भारतीय दंड संहितेचा सर्वसाधारण अभ्यासक्रमात सहभाग करावा, शासकीय शाळांमध्ये उच्च व दर्जेदार तसेच अद्यावत शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश करण्याची मागणी आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ठोस पर्याय द्या
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची ठोस पर्यायी व्यवस्था करावी, खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करून तसेच शासकीय ठेकेदारी व कॉन्ट्रक्टर पद्धतीने देखील एससी/एसटी/एनटी/ओबीसी/अल्पसंख्यांकांना आरक्षण द्यावे. अल्पसंख्यांक समाजाला आरक्षण लागू करावे तसेच त्यांच्या विकासासाठी सच्चर समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासह 26 मागण्या करण्यात आल्या आहेत.