स्वामींची भविष्यवाणी : जीएसटी कोसळणार, व्यापारी रस्त्यावर उतरणार!

सुब्रमण्यम स्वामींचा मोदी सरकारला घरचा आहेर

नवी दिल्ली : वस्तू सेवा कर (जीएसटी)च्याविरुद्ध आता भाजपच्या नेत्यांनीच आघाडी उघडली आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते खा. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याबाबत एक ट्विट केल्याने चांगलीच खळबळ उडाली असून विरोधी पक्षांना यामधून आयताच मुद्दा मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटी व्यवस्था कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. परतावा मिळत नसल्याने व्यापारी रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. व्यापार्‍यांनी जमा केलेल्या रकमेमुळे आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी या बँका गब्बर होत आहेत, अशा थेट शब्दात स्वामींनी आपल्याच सरकारचे वाभाडे काढलेेत.

जीएसटीचा फायदा एचडीएफसी, आयसीआयसीआय बँकांना!
खा. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जीएसटीवरुन सरकारवर टीका करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. जीएसटी लागू झाल्यापासूनच स्वामी सरकारवर टीका करत आहेत. त्यांनी जानेवारी महिन्यात जीएसटी अत्यंत जटील असून, सरकार योग्य पद्धतीने लागू करण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका केली होती. जीएसटी नेटवर्कच्या (जीएसटीएन) अपयशामुळे जीएसटी पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचेही ते बोलले होते. जीएसटीएनच्या माध्यमातून खासगी बँकांना फायदा पोहोचवला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. जीएसटीद्वारे जमा झालेला कर हा एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकांच्या खात्यामध्ये जात आहे, असा गंभीर आरोप स्वामींनी केला होता.

सर्वात किचकट आणि महाग करप्रणाली..
भारतातील वस्तू आणि सेवा करप्रणाली अर्थात जीएसटी ही जगातली एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि महागडी करप्रणाली आहे, असा निष्कर्ष जागतिक बँकेने भारताच्या विकासविषयक स्थितीदर्शक अहवालात नोंदवला आहे. या करसंरचनेत वारंवार होत असलेल्या फेरबदलांचा परिणाम वित्तीय क्षेत्रावर होत असला तरी दीर्घ काळानंतर या कराने देशाची महसूली स्थिती सुधारणार आहे, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जीएसटीचा पाया काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारने रचला होता. त्यावेळी या करप्रणालीला कडाडून विरोध करणार्‍या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर एक जुलै 2017 रोजी हा कर लागू केला. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, अप्रत्यक्ष करपद्धती असलेल्या 115 देशांच्या तुलनेत भारताचा जीएसटी हा दुसर्‍या क्रमांकाचा महाग कर आहे. सध्या जीएसटी हा शून्य टक्के, पाच टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के अशा पाच स्तरांत विभागला आहे.