स्वैराचाराला मोकळे रान!

केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी आता ज्येष्ठ चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक पहलाज निहलानी यांच्या जागी प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अलीकडे आपल्या देशात स्वैराचाराच्या नावाने अश्‍लील आणि विकृत ते ते चांगले, असे म्हणणार्‍यांची एक लाटच आली आहे. त्यामुळे कुठल्या एखाद्या पदावर नीतीमान व्यक्तीची निवड झाली की, या मंडळींचा कांगावा चालू होतो. एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती झाली होती, तेव्हाही तेथील विद्यार्थ्यांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे पहलाज निहलानी यांनाही चित्रपट क्षेत्राने शेवटपर्यंत स्वीकारले नाही. सातत्याने त्यांची हेटाळणी केली. अशी काय गंभीर कृत्ये पहलानी यांनी केली होती? त्यांच्या कार्यकाळात चित्रपटातील अश्‍लील दृश्ये, द्वयर्थी संवाद यांवर आक्षेप घेऊन अनेक चित्रपट निर्मात्यांना ते पालटणे निहलानी यांनी भाग पाडले होते. अनुराग कश्यप यांची निर्मिती असलेल्या ‘उडता पंजाब’ चित्रपटातून पंजाब या राज्याची बदनामी होत असल्यामुळे राज्याचे नाव वगळणे, चुंबनदृश्ये-अश्‍लील शिव्या वगळण्यास भाग पाडणे यांसाठी परिनिरीक्षण मंडळाने चित्रपटात 89 कट सुचवले.

‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या विविध वयोगटातील महिलांच्या लैंगिक भावनांविषयी भाष्य करणार्‍या चित्रपटातील अनेक आक्षेपार्ह दृश्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले नव्हते. ‘बाबुमोशाय बंदूकबाज’ या चित्रपटाला प्रौढांसाठीचे प्रमाणपत्र देऊन 48 ‘कट्स’ सुचवले गेले. थोडक्यात नीतीमत्ता जागृत ठेवून चित्रपटांना कात्री लावल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत असे. एकंदरीत ‘अश्‍लीलतेला विरोध करणे, ही निहलानी यांची सर्वांत मोठी चूक आहे’, असे भासवण्यात आले आहे. चित्रपटांत किमान साधन-शुचिता पाळली जाण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे कलाकार म्हणवणार्‍या अगदी टुकार मंडळींनीही त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. त्यामुळेच जाता जाता ते म्हणाले, ‘चित्रपटसृष्टीने माझ्यासंदर्भात ‘संस्कारी’ हा शब्द शिवीसारखा वापरला. कुणी काही म्हणाले, तरी मी माझ्या कामाशी प्रामाणिक राहिलो आहे.’ आधीच भारतीय चित्रपटसृष्टी आधुनिकतेच्या नावाखाली अधिकाधिक हीन अन् अश्‍लीलतेने बरबटली आहे. कुटुंबाने एकत्रित पाहावे, असे मोजकेही चित्रपट आता बनत नाहीत. चित्रपटात किती अश्‍लील दृश्ये आहेत, किती ‘आयटम साँग’ आहेत, त्यावर त्याची कमाई किती कोटींची होणार, हे ठरवले जाते. अशा स्थितीत पहलाज निहलानी यांनी चित्रपट परिनिरीक्षणाची जी पद्धत वापरली होती, ती चांगलीच होती. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना, या गोष्टींना प्रतिबंध केला जात असे. आता निहलानी यांच्या पदमुक्त होण्याने नीतीमत्तेची बंधने टळल्याचा चित्रपटसृष्टीला आनंद झाला आहे. आता परिनिरीक्षण मंडळामध्ये अभिनेत्री विद्या बालनचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता स्वैराचारींना रान मोकळे मिळाल्यास नवल नाही. चित्रपटांचा भारतीय समाजावर मोठा पगडा आहे. चित्रपटांतील अतिरेकी दृश्यांमुळे सामाजिक वातावरण दूषित होऊ नये, याची काळजी चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने घ्यायची असते.

महाविद्यालयीन युवक-युवतींमधील स्वैराचार, वाढते बलात्कार, हल्लीच चालू झालेला पर्यटनाच्या नावाखाली डोंगरकड्यांवर केला जाणारा थरारक धिंगाणा, या सार्‍यांमागे चित्रपटातील दृश्येच असतात. त्यामुळे चित्रपटांनी किमान सामाजिक भान ठेवणे आवश्यक आहे, ही विचारधारा काही अतिरेकी नाही. खरे पाहता चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे कार्यच ते आहे. यापूर्वी मंडळाकडून त्याचा कधी गांभीर्याने विचार झाला नव्हता. त्यामुळेच विवाहबाह्य संबंध, मद्यपान, अश्‍लील नृत्ये, नशा आणणार्‍या पदार्थांचे सेवन, हाणामार्‍या या एरव्ही समाजात विघातक समजल्या जाणार्‍या गोष्टींवर आता उघडपणे चर्चा होऊ लागली आहे. आजकाल चित्रपटसृष्टीने सामाजिक वातावरण गढूळ करण्याचा आणि संस्कारहननाचा ठेका घेतला आहे, असे दृश्य आहे. पहलाज निहलानी यांच्यासारखे काही अध्यक्ष वगळता परिनिरीक्षण मंडळातील अन्य कोणी हे पतन रोखण्यास असमर्थ आहे किंवा हे सारे रोखू इच्छित नाही. नवे अध्यक्ष प्रसून जोशी यासंदर्भात कशी भूमिका घेतात, हे प्रसंगावशात समोर येईलच; पण सध्या तरी पहलाज निहलानी यांचे त्यागपत्र आणि जोशी यांची नियुक्ती हा घटनाक्रम बरेच काही सांगून जातो. पदभार सोडल्यानंतर निहलानी यांनी एक मुलाखत दिली, ज्यात त्यांनी काही गौप्यस्फोट केले. त्यांना पदभार सोडावा लागण्यामागे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी या कारणीभूत आहेत. स्मृती इराणी यांनी काही चित्रपटांबाबत जी भूमिका घेतली, त्याच्या विरुद्ध भूमिका निहलानी यांनी घेतली. त्यामुळे स्मृती इराणी यांचा इगो दुखावला आणि निहलानी यांना पदभार सोडावा लागला. यात खरे काय खोटे काय, माहीत नाही. पण निहलानी यांची जर अशी गच्छंती झाली असेल, तर ती मोदी सरकारची ही मोठी चूक आहे. एक चांगल्या व्यक्तीला एका महत्त्वाच्या पदावरून ज्या पदामध्ये भावी पिढीला घडवण्याची संकल्पशक्ती आहे, अशा चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले, ही दुर्दैवी बाब आहे. प्रसून जोशी यांना विज्ञापन क्षेत्रासह अभिनय क्षेत्रातही दांडगा अनुभव आहे. वर्ष 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या प्रचारकार्यात जोशी यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. वर्ष 2015 मध्ये त्यांना पद्मपुरस्कारानेही गौरवले गेले आहे. आता चित्रपट क्षेत्राला ते कसे वळण लावतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. अर्थात त्यांनी कसेही काम केले, तरी भारतीय चित्रपटसृष्टीची एकूण दुरवस्था पाहता चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाची कार्यपद्धत अथवा सिनेमॅटोग्राफी कायद्यात पालट इत्यादी नाही, तर चित्रपटनिर्मितीचा मूळ उद्देशच पालटणे आवश्यक आहे.