हंगामातही जिल्हा बँकेच्या पीक कर्जापासून शेतकरी वंचितच

0

अमळनेर । शेतीचा हंगाम नजीक आला असतानाही जिल्हा बँकेकडून पिक कर्ज वाटपास दिरंगाई होत असून यामुळे शेतकरी कोंडीत सापडला आहे.बँकेचे स्थानिक संचालक शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बँकेत आपली भूमिका मांडण्या ऐवजी हवेत उगाचच आकाशवाण्या करून आपण शेतकर्‍यांचे कैवारी असल्याचा आव आणत असल्याचा आरोप भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा बाजार समितीचे संचालक उदय वाघ यांनी केला आहे. बँक शेतकर्‍यांना न्याय देण्यात कमी पडत असल्याने आपले अपयश लपविण्यासाठी एका स्थानिक संचालकाने विकासोच्या गट सचिवांची बैठक घेऊन कर्ज वितरण करण्यास विलंब होत असल्याचा संपूर्ण दोष गटसचिवांवर टाकण्याचा प्रयत्न केला. सचिवांचे काम योग्य व नियमित असून संचालकच कमी पडत आहेत.

बँकेचे बाजारीकरण
स्थानिक संचालक शेतकार्‍यांपेक्षा सूतगिरणी व कारखाने यांना मोठे कर्ज देण्यासाठी आग्रही असतात कारण यातून संचालकांचे वैयक्तिक हित साधले जात असते.व बँकेलाही याचा विशेष फायदा होत असतो यामुळे शेती विषयक कर्ज देण्यास हेतुपुरस्कार टाळाटाळ केली जात असते.परंतु जिल्हा बँकेची निर्मिती नफा कमविण्यासाठी मुळीच नसून शेतकर्‍याना अर्थसहाय्य करून त्यांना सक्षम करण्यासाठी झाली आहेसंचालकांनी बँकेचे पूर्णपणे बाजारीकरण केल्यानेा शेतकर्‍यास पाहिजे ती सन्मानाची वागणूक कधीच मिळत नाही.संचालकांकडे तक्रारी घेऊन कोणी गेल्यास ते देखील दखल घेत नाहीत अशी परिस्थिती झाली आहे. केवळ निवडणुकीपूरता शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असल्याचे ढोंग करायचे आणि निवडून यायचे व पदे लावून मिरवायचे एवढेच काम या संचालकांचे असून इतक्या वर्षात कोणतेही ठोस काम यांनी बँकेच्या माध्यमातून केलेले दिसत नाही आपले अपयश लपविण्यापेक्षा बँकेला गतवैभव आणण्यासाठी स्पष्ट भूमिका मांडा, दुरावलेल्या शेतकर्‍यास जवळ करून त्याला सर्व प्रकारचे अर्थसहाय्य कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करा असा सल्ला उदय वाघ यांनी दिला आहे.

शेतकर्‍यांच्या असंख्य चकरा
शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडुंन आलेले हे स्थानिक संचालक शेतकर्‍यांची भूमिका मांडण्यात आणि न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरत आहेत.यामुळे आज असंख्य शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडे चकरा माराव्या लागत आहे.पूर्वी या बँकेवर शेतकरी हिताची जाण असणारे प्रतिनिधी निवडून येत असल्याने शेतकरी बांधवाना नियमित पीककर्ज आणि इतर कृषीविषयक कर्ज मिळत असे आता इतर कर्ज तर सोडाच पण पीक कर्ज देखील मोठ्या मुश्किलीने आणि विलंबाने मिळत आहे.यामुळे शेतकर्‍यांची विश्‍वासार्ह्यता कमी होऊन ते राष्ट्रीयकृत बँकांकडे वळू लागले आहेत.शेतकर्‍यांची बँक केवळ नावालाच राहिली आहे.