हंबर्डी । भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. यांसारख्या संकल्पना राबविल्या जात असताना हंबर्डी गावात मात्र या आदर्श संकल्पनेबाबतचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य यांना स्वच्छ भारत अभियानाच्या संकल्पनेविषयी काही एक देणे घेणे नाही. ग्रामपंचायतीने राबविलेल्या या अभियानात एका ठेकेदाराने सात शौचालयांचे बांधकाम केले आहे. पण ते पूर्णपणे निकृष्ठ दर्जाचे दिसत आहे.
अपघात होण्याची शक्यता
येथील ज्या शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यात काहींचे वरचे छत फिट केले नसल्याने ते खाली पडून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच काहींच्या शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण होवून दोन महिने उलटली तरी पण छत, टाईल्स व दरवाजा बसविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या शौचालयांचा उपयोग तरी काय असा प्रश्न या लाभार्थ्यांना पडत आहे.
अनुदान लाटण्याचा प्रकार?
अशा स्थितीत कोणीही त्या शौचालयाचा वापर करेल का? काहींच्या घरासमोर खड्डे खोदून पडलेले आहे. ज्यांचे शौचालय पूर्ण किंवा अपूर्ण आहेत. त्यांचे सुध्दा अनुदान ठेकेदाराने घेवून टाकले आहे. एका शौचालयासाठी शासनाकडून ग्रामीण भागासाठी 12 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते पण त्या 12 हजार रुपयांच्या मानाने शौचालयांचे बांधकाम तसे दिसून येत नसल्याने गावातील लाभार्थी नाराज आहे, हे अनुदान लाटण्याचा प्रकार तर नाही ना? असे प्रश्न लाभार्थ्यांच्या तोंडून ऐकू येत आहे.
लक्ष देण्याची गरज
बहुतांश आजार हे अस्वच्छतेमुळे फैलावत असतात. देशभरातील गावे हागणदारीमुक्त होऊन याठिकाणी स्वच्छता निर्माण करणे हे शासनाचे उद्दीष्ठ आहे. मात्र स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणा तसेच अधिकारी आणि राजकीय पुढार्यांच्या अनास्थेपायी या योजनांचा उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. हंबर्डी येथे सुध्दा नागरिकांनी शौचालय बनविण्यासाठी अर्ज केले. बांधकाम सुरु केले. मात्र बांधकाम होऊन त्यापुढील अनुदानाचा हप्ता मंजूर होत नसल्यामुळे बहुतांश शौचालयांचे काम रखडले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचा सुर व्यक्त केला जात आहे.