हक्कांच्या घरांसाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

घर बचाव संघर्ष समितीच्या आंदोलनास ३६५ दिवस पूर्ण
रिंगरोड पर्यायी मार्गाने वळवा, अन्यथा रद्द करण्याची प्रमुख मागणी

पिंपरी-चिंचवड-३०  मीटर एचसीएमटीआर अंतर्गत रिंगरोड विरोधात वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील साडेतीन हजारापेक्षा जास्त रिंगरोड बाधितांनी घरे वाचवण्यासाठी उभा केलेल्या आंदोलनास शुक्रवारी (१५ जून) एक वर्ष पूर्ण झाले. यातून २५ हजारापेक्षा जास्त नागरिकांची एकजूट झाली आहे. याच माध्यमातून ‘घर बचाव संघर्ष समिती’ स्थापन होवून आजही आंदोलने होत आहेत. जुलमी शास्तीकर रद्द करा, रिंगरोड पर्यायी मार्गाने वळवा अन्यथा रद्द करा, अनधिकृत घरे नियमित करा या प्रमुख तीन मागण्या समितीच्या आहेत. या संघर्षास ३६५  दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त समितीच्या वतीने गुरुद्वारा परिसरात आयोजित विशेष बैठकीत हक्कांच्या घरांसाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार एकमताने व्यक्त केला गेला.

कालबाह्य रिंगरोडची गरजच काय?
या प्रसंगी समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, शहरामध्ये गेल्या 15 वर्षात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे उभे करण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे जुना महामार्ग, मुंबई-बंगळूरू महामार्ग, स्पाइन रोड, बीआरटी महामार्ग, औंध-पुणे रस्ता अशा प्रकारे विस्तृत जाळे असताना कालबाह्य रिंगरोडची आवश्यकताच उरलेली नाही. नाहक करोडो रुपयांची उधळपट्टी रस्ता बनवण्यासाठी होणार आहे. तेवढ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरकुले उभे राहू शकतात. आजही मोठ्या रस्त्यांचा वापर फक्त वाहनतळासाठीच होत आहे.

स्थानिक नगरसेवकांनी जागृत व्हावे
समन्वयक राजेंद्र चिंचवडे म्हणाले, नागरिकांची तीव्र भावना लोकप्रतिनिधींनी आता अंमलात आणणे आवश्यक आहे. प्रॉपर्टी कार्ड आणि नंबरिंगचे काम प्रशासनाने त्वरित सुरू करणे आवश्यक आहे. घरांना नंबर पडण्यासाठी आणि प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्यासाठी 35 वर्ष शहरात लागणे ही फार मोठी लाजिरवाणी घटना आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आता जागृत होणे आवश्यक आहे.

आताच अतिक्रमण कार्यवाही नको
समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले, वर्ष झाले तरी मुख्यमंत्र्यांना नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळास एकदाही भेटण्यास वेळ देता आला नाही. रिंगरोड आणि अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न तात्काळ सुटणे आवश्यक आहे. रहिवाशी न्यायालयामध्ये पोहचले आहेत. न्यायालयीन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासनाने अतिक्रमण कार्यवाही करू नये.

रिंगरोड पर्यायी मार्गाने वळवावा
समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या, गेल्या 365 दिवसांपासून आम्ही महिला भगिनी रस्त्यावर उतरून हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करीत आहोत. आता तरी प्रशासनाने जागे व्हावे आणि आमच्या घरांचा प्रश्‍न मार्गी लावावा. नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने नेमलेली औरंगाबाद नगररचना टीम आता कार्यरत होणे आवश्यक आहे. 22 वर्षानंतर पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास आराखडा सुधारित होणार आहे.त्यामध्ये मुख्य रचनाकार यांनी ‘ग्राउंड झिरो’ची सत्य परिस्थिती पहावी आणि रिंगरोड पर्यायी मार्गाने वळवावा. शास्तीकर पूर्ण रद्द करावा.

यांची होती उपस्थिती
बैठकीस माणिक सुरसे, शुभांगी चिघळीकर, सागर बाविस्कर, मोहन भोळे, भाऊसाहेब पाटील, आबा राजपूत, बाळूराम शर्मा, संजय जगताप, प्रितम पवार, अमोल हेळवर, माऊली जगताप, प्रदीप पटेल, नेहा चिघळीकर, कविशिखा वर्मा, सुलेमान शेख, अन्वर मुल्ला, रणजीत सिंग, महेंद्र वर्मा, मंतोष सिंग, महेंद्र वर्मा उपस्थित होते.समन्वयक नारायण चिघळीकर यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्र संचालन माणिक सुरसे यांनी केले.