नवी दिल्ली : हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान यंदापासून बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी ही घोषणा केली. अल्पसंख्याकांना सवलतींशिवाय सशक्त करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. 1 कोटी 75 लाख हज यात्रेकरूंना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयांतर्गंत हज सबसिडी हळूहळू 2022 पर्यंत संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरच हज सबसिडी मागे घेण्याचे धोरण तयार करण्यात आले. खर्च वाढल्यानंतर आता सरकार यात्रेकरूंना हवाई मार्गासोबतच समुद्री मार्गाचा पर्यायही देणार आहे. अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले, हज सबसिडीचा निधी मुस्लिम मुली आणि महिलांच्या शिक्षणावर खर्च करण्यात येणार आहे. सबसिडीचा फायदा एजंट्स उठवत होते, त्यामुळे ही सबसिडी बंद करण्यात आली. गरीब मुस्लिमांच्या यात्रेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.