खा. आढळराव-पाटील आणि आयुक्त सौरभ राव यांची विकासकामांबाबत पालिकेत बैठक
हडपसर : हांडेवाडी व महंमदवाडीकडे जाणार्या दोन्ही रस्त्यांचे रुंदीकरण केल्याशिवाय रेल्वे फाटकाच्या भूमिगत रस्त्याचे काम केल्यास वाहतुकीवर त्याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तेव्हा फाटकापासून जाणार्या दोन्ही बाजूच्या रस्त्यांचे विकास आराखड्यानुसार रुंदीकरण करण्याचे काम करण्याची गरज आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी त्यासाठी कालबद्धता आखून देऊन त्यानुसार अधिकार्यांनी भूसंपादनाचे काम पूर्ण करावे असे आदेश दिले. शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत महापालिका आयुक्तांसमवेत बुधवारी (दि.29) बैठक घेतली. यावेळी नगरसेवक प्रमोद भानगिरे, संगीता ठोसर, तानाजी लोणकर, विजय देशमुख, समीर तुपे, अमोल हरपळे उपस्थित होते.
दोन्ही पुलांसाठी सुमारे 130 कोटी खर्च अपेक्षित
अद्याप महापालिकेने या दोन्ही पुलांसाठी आर्थिक तरतूद केली नसल्याकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले. यावर त्यांनी दोन्ही पुलांसाठी सुमारे 130 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसेच भूसंपादन करावे लागणार असून येत्या महिनाभरात 13 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तर खासगी जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी रु.10 कोटी रकमेची आवश्यकता असून वर्गीकरणातून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. तसेच पुलाच्या कामासाठी लागणारी 50 टक्के तरतूद मार्चमध्ये अंदाजपत्रकात केली जाईल, असे आयुक्त राव यांनी सांगितले. त्यामुळे एप्रिलमध्ये या पुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया होईल. तसेच सुरुवातीला मिरज लाईनवरील पुलाचे काम आधी सुरू केले जाईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई
हडपसर गाडीतळ, महंमदवाडीसह विविध भागात होणार्या अनियमित पाणीपुरवठ्याबाबत आयुक्तांनी या विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी तत्काळ पाहणी करून या समस्येवर काय उपाययोजना करता येतील याची माहिती घ्यावी. त्यानुसार उपाययोजना करून खा. आढळराव यांना त्याबाबत अवगत करावे अशा सूचना दिल्या. तर ‘नो हॉकर्स झोन’बाबत बोलताना आयुक्तांनी पथारी व्यावसायिकांवर सातत्याने कारवाई केली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
30 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष भूसंपादन
आयुक्तांनी भूसंपादनाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देताना हांडेवाडी आणि महंमदवाडी या दोन्ही रस्त्यांची आखणी करून दि. 7 सप्टेंबर रोजी भूसंपादन विभागाकडे सादर करावा. त्यानंतर भूसंपादन विभागाने 20 सप्टेंबर या आखणीचे विश्लेषण करून संबंधित सर्व मिळकतधारकांना नोटीस देणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे. त्यानंतर दि.30 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी असे आदेश दिले.
जेमतेम 30 टक्के जागा ताब्यात
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी जेमतेम 30 टक्के जागा ताब्यात असताना निविदा काढण्याचे कार्य काय असा प्रश्न आढळराव यांनी विचारला. पुणेकरांचे याकडे लक्ष असून कुठलीही अनुचित कृती पालिका अधिकार्यांनी केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील असे त्यांनी सांगितले.