हप्ताखोरीमुळे दीड लाख फेरीवाल्यांची मुंबईत चालते मुजोरी

मुंबई । केंद्र सरकारने फेरीवाला संरक्षण कायदा लागू केला आहे. मात्र, त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने मुंबईत सध्या कुठेही फेरीवाले आपले धंदे लावताना दिसत आहेत. अनधिकृत फेरीवाल्यांना परवाना देऊन त्यांना फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करू दिल्यास हा प्रश्‍न मिटू शकतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी न करण्यामागे अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून मिळत असलेला मोठा हप्ता, हे कारण असल्याचा आरोप आझाद हॉकर्स युनियनने केला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात तीन लाख फेरीवाल्यांना परवाना मिळू शकतो आणि महापालिकेलाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, सोन्याची अंडी देणार्‍या या कोंबडीला मनपाचे अधिकारीच पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप केला जात आहे.

केवळ सतरा हजार अधिकृत फेरीवाल्यांकडेच परवाना
मुंबईत सध्या केवळ सतरा हजार अधिकृत फेरीवाले आहेत, तर अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या आहे दीड लाखांहून अधिक. फेरीवाला धोरणानुसार लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाले हवेत. म्हणजे मुंबईत सुमारे तीन लाख फेरीवाले हवेत. मुंबई महानगरपालिकेने मागील वर्षी केलेल्या सर्व्हेमध्ये 99 हजार फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांना परवाना देऊन अधिकृत केल्यास त्यांच्याकडून उकळला जाणारा हप्ता बंद होणार आहे.

सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी
पालिका अधिकारी, पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी अनधिकृत फेरीवाले ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळेच फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप केला जातोय. फेरीवाला धोरण राबवले गेल्यास फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळण्याबरोबरच त्यांच्यात शिस्तही येईल. हॉकर्स आणि नॉन हॉकर्स झोन तयार केले जातील. फेरीवाल्यांचे वर्गीकरण करून त्यांच्या बसण्याच्या जागा ठरवल्या जातील. यासाठी त्यांच्याकडून अधिकृत फी आकारली जाईल, नियम भंग केल्यास दंड आकारला जाईल.

खिसे भरण्यासाठी अंमलबजावणीत खोडा…
हे सर्व धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यावरच घडू शकतं. पण मुंबई महापालिका वेळकाढू धोरण अवलंबून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे. फेरीवाले ही शहराची गरज असल्याचे मान्य करत त्यांच्यासाठी कायदाही तयार केला असला, तरी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी त्याची अंमलबजावणीत घातला जाणारा खोडा दूर करण्याची गरज आहे.