हरियाणा पेटले, न्यायालयाने सरकारला फटकारले!

डेरा सच्चा सौदाप्रमुख गुरुमीत रामरहीम सिंग याला साध्वींच्या लैंगिक शोषण व बलात्कारप्रकरणात दोषी ठरविल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी हरियाणा व पंजाबात हिंसाचार माजविल्याबद्दल हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारला जोरदार फटकारले. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राज्य सरकारने पंचकुला शहराला जळण्यासाठी सोडले. सरकारने परिस्थितीसमोर नांग्या टाकल्यात का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. पूर्णपीठाने केंद्र सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही झापले. ते देशाचे पंतप्रधान आहेत; केवळ भाजपचे नाहीत, या शब्दांत मोदींना फटकारण्यात आले. केंद्राच्या वकिलांनी स्थानिक हिंसाचार रोखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, असा युक्तिवाद केला होता, त्यावर न्यायमूर्तींनी केंद्राला चांगलेच झापले. हरियाणा भारताचा भाग नाही का? पंजाब व हरियाणासोबत केंद्र सावत्र मुलांसारखे का वागत आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायमूर्तींनी केंद्रावर केली. दरम्यान, दंगलखोरांची जोरदार धरपकड सुरु करण्यात आली असून, सिरसा येथील डेरा मुख्यालयावर लष्कर धडकले होते. या मुख्यालयात अनेक डेरासमर्थक असल्याने अद्याप लष्कराला आत घुसण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. गेल्या दोन दिवसांच्या हिंसाचारात 32 जण ठार झाले असून, त्यात एका बालकाचा समावेश आहे, तसेच 104 ठिकाणी जाळपोळ, 10 शासकीय कार्यालये, 200 वाहने आणि दोन रेल्वेंना आगी लावण्यात आल्यात, अशी माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली. तर या हिंसाचारात 36 जण ठार झाले असून, 269 जण गंभीर जखमी झालेत तर 552 दंगलखोरांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हरियाणाचे पोलिस महासंचालक बी. एस. सिंधू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गुरुमीत सिंग याला सोमवारी शिक्षा ठोठावली जाणार असून, रोहतक कारागृहातच न्यायालय भरविले जाणार आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

साध्वींवरील बलात्कार व लैंगिक शोषणप्रकरणी दोषी ठरलेल्या डेरा सच्चा सौदाप्रमुख गुरुमीत रामरहीम सिंग याला सोमवारी दुपारी एक वाजेच्या सुमारास शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. हरियाणा व पंजाबमध्ये पेटलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर गुरुमीत याला ठेवण्यात आलेल्या रोहतक कारागृहातच न्यायालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. डेराप्रमुखांच्या समर्थकांनी गेल्या दोन दिवसांपासून पंचकुला ते सिरसा आणि पंजाबमधील काही ठिकाणी जोरदार हिंसाचार माजवलेला आहे. या हिंसाचारात 32 जण ठार झाल्याची सरकारी आकडेवारी असून, प्रसारमाध्यमांच्या रिपोर्टनुसार हा आकडा 45च्यापुढे आहे. हरियाणातील हिंसाचाराला तेथील भाजप सरकार कारणीभूत असल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी हरियाणातील परिस्थितीवर तातडीने वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून चर्चा केली. अमित शहा यांनी हरियाणा प्रभारी अनिल जैन, कैलास विजयवर्गीय यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली व मुख्यमंत्री खट्टर यांना परिस्थिती शांत करण्यासाठी निर्देश दिले. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव निर्माण झाला होता. परंतु, त्यांचा राजीनामा न घेण्याची भूमिका पक्षनेतृत्वाने घेतली आहे. निमलष्करी जवान, पोलिस आणि लष्कराने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करूनही डेरासमर्थक काबूत येत नव्हते. त्यांची जोरदार धरपकड सुरु करण्यात आली होती. सिरसा येथील डेरा मुख्यालयात दंगलखोर लपून बसल्याने त्यांच्यावर कारवाईसाठी लष्कराने या मुख्यालयास वेढा घातला होता. परंतु, त्यांना आत जावून कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिले नाहीत, अशी माहिती सिरसाचे उपविभागीय अधिकारी परमजीतसिंह चहल यांनी दिली.

सिरसा व पंचकुला परिसरात जमावबंदी व संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आले असून, पोलिसांनी शोधमोहीम हाती घेतली होती. तपासणीदरम्यान डेरासमर्थकांकडे एक एके-47 रायफल, काही पिस्तूल आणि काडतुसे सापडल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. डेरासमर्थकांनी पोलिस व लष्कराविरुद्ध सशस्त्र बंडाचा झेंडा फडकविला होता, हे स्पष्ट होत आहे. भडकलेला हिंसाचार पाहाता, या दोन्ही संवेदशील शहरात लष्कर व पोलिसांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती करण्यात आली असून, ठीकठिकाणी धुमश्चक्री उडत होती. भारतीय लष्कर व राज्य सरकारचे अधिकारी यांच्यात झालेल्या तातडीच्या उच्चस्तरीय बैठकीत डेराप्रमुखांच्या मुख्यालयात लष्कर न पाठविण्याचा निर्णय तूर्त घेण्यात आला होता. आतमध्ये महिला, लहानमुले असल्याने ध्वनिक्षेपकाद्वारे त्यांनी तातडीने तेथून हटावे, असे आवाहन करण्यात येत होते. हिस्सारचे पोलिस महानिरीक्षक ए. एस. ढिल्लो यांनी सांगितले, की जवळपास एक लाख डेरासमर्थक मुख्यालयात असून, त्यात महिला व लहान बालकांचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर लष्करी कारवाई केली तर मोठा रक्तपात घडेल. तरीही कायदा हातात घेणार्‍या कुणालाही सोडले जाणार नाही.

गुरुमीत रामरहीम याला अटक करण्यासाठी गेलेल्या विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना त्याच्या सुरक्षा रक्षकांनी मारहाण केल्याप्रकरणी त्याच्या सहा सुरक्षा रक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, दोन दिवसांतील हिंसाचार व नुकसानीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने डेरा सच्चा सौदाच्या मालमत्तेच्या विक्रीचे आदेश दिले असून, त्यातून नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. भारतीय जनता पक्षानेही वरिष्ठस्तरीय बैठकीत राज्यात तातडीने शांतता प्रस्थापित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना देण्यात आले आहेत.

हरियाणा सरकारला पंचकुला आणि सिरसातील हिंसाचाराला न्यायालयाने खट्टर सरकारला थेट जबाबदार धरले आहे. गुरुमीतला न्यायालयात आणताना किती गाड्या त्याच्या ताफ्यात असतील हे ठरले होते. मग शंभरहून अधिक वाहने कशी आली? गुप्तचर यंत्रणेकडून माहिती मिळाली असतानाही गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी खबरदारी का घेतली नाही? कलम 144 लागू असतानाही पंचकुलात इतक्या मोठ्या संख्येने लोक कसे जमले? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. रामरहीमच्या अटकेनंतर हिंसाचार घडवणार्‍यांचा शोध घ्या आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा. हिंसाचारात झालेली नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठी डेराच्या मालमत्तेचा तपशील जमा करा. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करा, असे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. पंजाब व हरयाणाच्या विभागीय उपायुक्तांना नुकसानीची माहिती घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

हरियाणाचे पोलिस महासंचालक बी. एस. सिंधु यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले, की हिंसाचारप्रकरणी 552 जणांना अटक करण्यात आली असून, गत चोवीस तासांत हिंसाचाराची एकही घटना घडली नाही. राज्यातील ठरावीक मार्गावर बसेस सोडण्यात आल्या असून, दंगलखोरांची धरपकड अद्यापही सुरुच होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 36 जण ठार झाले असून, ते सर्व डेरासमर्थक आहेत. 269 जण हे गोळीबारात गंभीर जखमी झालेले आहेत. जखमींमध्ये 212 नागरिक हे सर्वसामान्य नागरिक आहेत. 18 ठिकाणी मालमत्तेची हानी झालेली आहे. सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदा मुख्यालयात तीन ते चार हजार समर्थक असावेत, असा अंदाज असून, त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.