हवी संपूर्ण कर्जमुक्ती!

मुंबई : शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. यावेळी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. जोवर कर्जमुक्तीबाबत निर्णय होत नाही, तोवर सभागृहाचे कामकाज पुढे जाणार नाही, असे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांची शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत विशेष बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेना शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर भलतीच आक्रमक झाली. कर्जमाफी नको, संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या… तसेच शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य तो हमीभाव द्या, असा आक्रमक पवित्रा शिवसेनेने या बैठकीत घेतला. शिवसेनेच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्याला शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीसाठी केंद्राची गरज लागणार आहे. दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ पंतप्रधान मोदींची भेट घ्यावी आणि त्यांच्याशी चर्चा करून याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच हे निवेदन केल्यानंतर सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांनी बैठकीनंतर दिली.

कर्जमुक्तीसाठी शरद पवारांचीही दिल्लीत फिल्डिंग
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस उद्या किंवा परवा पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचेही दिवाकर रावते यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, एकीकडे शिवेसेना मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक सुरू असतानाच दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. संसदेतल्या पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या या भेटीत शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ते 20 मिनिटे चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान कर्जाच्या ओझ्याने थकून गेलेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी पंतप्रधानांकडे केली. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरून विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी शिवसेनेनेही सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सत्ताधारी भाजप सरकारची गोची झाली आहे. मात्र, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरून थेट पंतप्रधानांचीच भेट घेत कर्जमाफीची मागणी करत शरद पवार यांनी सर्व विरोधी पक्षांना एकप्रकारे धोबीपछाड दिला आहे. आता पवार यांच्या मागणीला मोदी कशा प्रकारे प्रतिसाद देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकर्‍यांसाठी
अर्थसंकल्पात कृषीसाठीची व्याप्ती वाढणार!
गतवर्षी राज्य सरकारचा 57 हजार कोटींचा शेतीवर आधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. याच कृषिक्षेत्राची आणखी व्याप्ती वाढवत कृषिधारीत रोजगाराभिमुख असा अर्थसंकल्प यंदा मांडण्यात येणार असून, या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. यापूर्वी नियोजित (प्लॅण्ड) आणि अनियोजित (अनप्लॅण्ड) असा वेगवेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. त्यामुळे नियोजित अर्थसंकल्पात किती खर्च होतो आणि अनियोजित अर्थसंकल्पात किती खर्च होतो? याची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध होत असे. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टीला छेद देत दोन्ही खर्चाचा अर्थसंकल्प एकत्रित मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा जवळपास 2 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

1 जूलैपासून राज्यात जीएसटी
राज्यातील व्हॅट आणि इतर करप्रणाली 30 जून 2017 पासून पूर्णत: बंद होणार असून 1 जुलै 2017 पासून केंद्र सरकारची जीएसटी करप्रणाली राज्यात लागू होणार आहे. याविषयी दिल्लीतील अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.