शेतकर्यांत पराकोटीचा उद्रेक आहे, आक्रोश आहे, तो आक्रोश राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने समजून घ्यावा. शक्य तितक्या लवकर हा आक्रोश शांत करण्यासाठी तातडीने हालचाली कराव्यात. कुटनीती आणि राजकारण करून जर हा संप मोडित काढण्याची कुबुद्धी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना होत असेल, तर ते स्वतःच्या राजकीय जीवनाचाच सत्यानाश करून घेत आहेत. कर्जमाफी आणि शेतमालास हमी भाव ही शेतकर्यांची प्रमुख मागणी आहे. या मागण्या मान्य करण्याची सरकारची अजिबात तयारी नाही. तरीही आपल्याच काही नेत्यांना हाताशी धरून आणि त्यांना शेतकरी नेते असे भासवून मुख्यमंत्र्यांनी संप गुंडाळण्याचा राजकीय डाव खेळला आहे. खरे तर शेती आणि शेतकरी आर्थिक पेचातून बाहेर काढण्याचे मार्ग कुठल्याच आंदोलनातून किंवा निर्णयातून सापडणार नाहीत. त्यासाठी दूरगामी आणि ठोस निश्चित उपाययोजना आखावी लागणार आहे. केवळ कागदावर शेतकरीहिताची धोरणे राबविल्या गेल्यामुळेच आजचा संप घडून आला. शेती आणि शेतकरी यांचा तोटा का वाढत गेला? या प्रश्नावर आजपावतो कामच झाले नाही, ही खरे तरी आजच्या संपामागची ग्यानबाची मेख आहे. शेतमाल, उत्पादनमूल्य आणि विक्री यातील तफावत वार्षिक तीन लाख कोटींच्या घरात आहे. शेतकरी प्रतिवर्षी तीन लाख कोटींनी तोट्यात जात असताना त्याला या तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी कुणीच का प्रयत्न केले नाहीत. कर्जाचा डोंगर डोक्यावर झाला आहे, त्याची संसारिक परवड सुरु आहे. त्यामुळेच तो गळफास घेऊन जीव देत आहे, याबाबत कुणीच विचार करायला तयार नाही. उलटपक्षी राज्यकर्ते मेक इंडियाच्या वांझोट्या गप्पा मारतात, देश बदल रहा है, सबका साथ सबका विकास यांसारख्या भूलथापा ठोकण्यात मश्गुल आहेत. आमदार अन् खासदारांचे पगार वाढतात, सरकारी नोकरदारांना वेतन आयोगाचे लाभ मिळतात, उद्योगपतींचे अब्जावधींचे कर्जमाफ केले जाते. मग् शेतकर्यांना थोडासा आर्थिक दिलासा दिला तर बिघडले कुठे? पण ती मानसिकता राज्यकर्त्यांची नाही.
या देशात उद्योगपतींनी बुडवलेल्या कर्जाची रक्कम ही दोन लाख दहा हजार कोटी रुपये एवढी आहे. या कर्जबुडव्यांचे कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेणार्या सरकारला शेतकर्यांना 30 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची सुबुद्धी का सुचू नये? ही सुबुद्धी सुचावी यासाठीच आता शेतकरी संपावर गेले आहेत. परंतु, सरकारचे करंटेपण असे की, शेतकर्यांच्या मागण्या लक्षात न घेताच त्याला पुन्हा आश्वासनांचे गाजर देऊन त्याचा संप मोडित काढण्याची कुटिल खेळी या सरकारने खेळली. रात्रीच्या अंधारात झालेले हे पाप दिवसाउजेडी सर्वांच्या लक्षात आले. त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावेच लागतील. शेतकर्यांच्या हाती आश्वासनांचा धतुरा देत असाल तर हेच शेतकरी तुम्हाला सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. आज जो शेतकर्यांचा संप सुरू आहे, तो काही पहिल्यांदाच घडलेला नाही. परंतु, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मात्र पहिल्यांदाच शेतकरी संपावर जात आहेत. सन 1935मध्ये जगाच्या इतिहासातील पहिला आणि सर्वात मोठा संप शेतकर्यांनी केला होता. तब्बल सात वर्षे हा संप सुरू होता. चरीचा संप म्हणून अनेकांनी हा संप अभ्यासला असेल. रायगड जिल्ह्यातील नारायण नागो पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरु झालेल्या या संपाची इंग्रजांनादेखील दखल घ्यावी लागली. घटनाकार आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकारातून हा संप मिटला. परंतु, त्यातून ऐतिहासिक असा कूळ कायदा बाबासाहेबांनी देशाला दिला. त्यामुळे जमीनदारांकडून होणारे शोषण संपले, कसेल त्याची जमीन झाली. लक्षावधी भूमीहीन भूधारक झाले. आजच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्या संपाचा अभ्यास करायला हवा. दोन दिवसांपासून शेतकरी संप करत आहेत. त्याची दखल घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे सोडून कुटनीतीने हे आंदोलन भरकटवण्याचे कारस्थान करण्यापेक्षा फडणवीस यांनी संपकर्त्यांसाठी ऐतिहासिक असे पाऊल उचलावे. त्यांचे नाव इतिहासात अजरामर होईल. देऊन टाका कर्जमाफी, शेतमालास हमी भाव देऊ टाका. काय व्हायचे ते होईल. राज्य काही रसातळाला जाणार नाही. परंतु, काही तरी बिनबुडाचे तर्क देऊन फडणवीस शेतकर्यांच्या जीवाशी का खेळत आहेत तेच कळत नाही! रात्रीच्या अंधारात झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी कथित शेतकरी नेत्यांना जी आश्वासने दिली, ती किती तकलादू आणि धूळफेक करणारी आहे, हे आता सर्वांच्या लक्षात आले आहे. अल्पभूधारक शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. सुमारे 80 टक्के अल्पभूधारक शेतकर्यांना त्याचा फायदा होईल, असे म्हणत आहेत. यासाठी समितीचे गठन केले जाणार असून, 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल, असे फडणवीस सांगतात.
आता मला सांगा, लवकरच खरिपाचा हंगाम सुरू होत आहे. जूनमध्येच पीककर्जे दिली जातात. ऑक्टोबरमध्ये कर्जमाफी दिली तर जे पीककर्ज थकितदार आहेत, त्या शेतकर्यांना या कर्जमाफीचा काय फायदा? कर्जाचे जुने-नवे कसे होणार? पुन्हा पीककर्जाअभावी शेतकरी मरायला मोकळे का? मग् सरकारच्या वांझोट्या कर्जमाफीचा फायदा तरी काय? शेतकर्यांच्या संपाबाबत मांडवली करण्यासाठी जयाजीराव सूर्यवंशी नावाचा कथित शेतकरी नेता व त्याचे काही सोबती फडणवीस यांनी बोलावले होते. केवळ गाजरे घेऊन संप मागे घेण्याची घोषणा करताना या सूर्यवंशीला लाज कशी वाटली नाही? हातात भोपळा पडतो आहे हे न कळण्याइतपत हा सूर्यवंशी मूर्ख आहे का? या बावळट माणसाला शेतकरी नेता तरी कसे म्हणावे! दोन दिवसांच्या संपामुळे सरकार नरमले होते. कर्जमाफी आणि शेतमाल हमीच्या भूमिकेपर्यंत ते आले होते. आणखी दोन दिवस संप चालला असता तर या मागण्या नक्कीच मान्य झाल्या असत्या. परंतु, शेतकर्यांच्या संपावर या सूर्यवंशी नावाच्या सूर्याजी पिसाळाने सगळे पाणी फेरले.
संप मागे न घेता शेतकरीवर्गाने आपले आंदोलन चालूच ठेवले पाहिजे. शेतकर्यांनी एक लक्षात ठेवावे, उभे मिरचीचे पीक शेतात जाळून टाकले तेव्हा हा जयाजीराव सूर्यवंशी कुठे गेला होता? कांदा जमिनीत गाडून त्याचा चिखल करावा लागला. टमाट्याच्या उभ्या पिकात ढोरे सोडावी लागली. तुरीचे ढीगच्या ढीग उघड्यावर महिना-दोन महिने पडून होते. ज्याची तूर खरेदी झाली त्यांचे अजून चुकारे मिळाले नाही. त्याबद्दल अवाक्षरही कुणी काढले नाही. या हालअपेष्टा काय आजच्याच आहेत का? जन्माला पुरून उरलेल्या या हालअपेष्टा कायमच्या सोडवणे शक्य नसले तरी, त्यातून काहीअंशी तरी दिलासा मिळण्यासाठी आता कर्जमाफी आणि शेतमालास हमीभाव या मागण्या रेटाव्याच लागणार आहेत. त्यामुळे कुणी नेता बोंबलतो म्हणून संप मागे घेण्याचा मूर्खपणा शेतकर्यांनी करू नये. शहरांना होणारा भाजीपाला, दूध यांचा पुरवठा थांबवा. शहरांचे नाक दाबले की या सरकारचे तोंड नक्कीच उघडेल. त्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकरीवर्गाने संप मागे घेऊ नये. कर्जबुडव्या उद्योजकांचे कर्जमाफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे. केंद्रात व राज्यात यांचेच सरकार आहे. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने लागू केल्याच पाहिजेत. लाखा लाखाचे मराठे मोर्चे निघालेत, त्या मराठ्यांची एक तरी मागणी या सरकारने मान्य केली का? नाही, उलटपक्षी नुसती आश्वासनांवर बोळवण केली. तसेच, या संपाबाबतही असेच काही नियोजन सरकारचे आहे. तेव्हा रात्रवैर्याची आहे, शेतकर्यांनी सावध राहावे!!
पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982