मुंबई :- शंभर वर्षाहून जुन्या व मुंबईतील परळ येथील सुप्रसिद्ध ‘हाफकिन इन्स्टिट्यूट’चे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. खाजगीकरण न करता सरकारने संस्थेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यांची विशेष समिती नेमण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी याबाबत माहिती दिली.
लसीकरणात महत्वाचे योगदान
मंगळवारी हाफकिन संस्थेत डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यानंतर सायंकाळी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गिरीश बापट यांनी याबाबत माहिती दिली. ब्रिटीश काळात १८९९ मध्ये परळ येथे विस्तीर्ण जागेत विविध रोगांवर लसी तयार करणाऱ्या व प्रशिक्षण देणाऱ्या हाफकिन संस्थेची स्थापन करण्यात आली. या संस्थेची ऐतिहासिक परंपरा मोठी आहे. तसेच येथे उत्पादित होणाऱ्या पोलिओ लस, सर्पदंश लस यांनी मोठी कामगिरी बजावली आहे. या संस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज गेली काही वर्षे भेडसावत होती.
जळगावातील हाफकीनलाही अच्छे दिन येणार!
राज्यात असलेल्या हाफकीनच्या सर्व युनिटला नव्याने उभारी दिली जाणार आहे. यामध्ये जळगाव येथील इन्स्टिट्यूटचा देखील समावेश आहे. हाफकीनचे कुठल्याही परिस्थितीत खाजगीकरण केले जाणार नाही असे बापट यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीने हाफकिनचे पुनरुज्जीवन करून उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा व मानके देऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठसा उमटवावा व त्याचसोबत सामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात ही औषधे व लसी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी लघुकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उपाय सुचवणे अपेक्षित आहे. याकरिता राज्य, केंद्र सरकार व इतर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्था या समितीला सहाय्य करतील असे बापट यांनी सांगितले.