नवी दिल्ली- आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संप मिटवण्याची मागणी घेऊन उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात भाजप सोमवारी हायकोर्टाचे दार ठोठावले. भाजप आमदार विजेंदर गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांचे आंदोलन बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला म्हटले, की तुम्ही कोणाच्याही कार्यालय किंवा घरात घुसून असे आंदोलन करु शकत नाही. तुमच्या या आंदोलनाला कोणी मंजुरी दिली, असा सवालही हायकोर्टाने केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि गोपाल राय ११ जूनला उपराज्यपाल बैजल यांच्या भेटीसाठी राजभवनात गेले होते. उपराज्यपालांनी त्यांना भेटीसाठी वेळ दिला नाही. तेव्हापासून दोघेही गेस्टरुममध्ये धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यानंतर १२ जून रोजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन आणि १३ जून पासून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी तिथे उपोष सुरु केले होते.