हायवे वरील दारूबंदी….

लखनौ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दारू दुकान बंदीच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशचा दारूमधून येणारा पाच हजार कोटींचा महसूल बुडाला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डब्युरोच्या आकडेवारीनुसार महामार्गांवर दारू पिऊन गाडी चालवल्याने झालेल्या अपघातांची संख्या मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विचार करूनच महामार्गांवर दारू दुकान बंदी आणली.

उत्तर प्रदेशात विविध महामार्गांवर ८ हजार ५९१ दुकाने होती. त्यापैकी ३ हजार दुकानदारांनी दारूच्या दुकानांचे परवाने सरकारजमा केले आहेत. २ हजार दुकानदार इतरत्र जागा शोधीत आहेत, अशी माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री जयप्रकाश सिंग यांनी दिली. त्यांना दरवर्षी १९ हजार कोटी करवसुलीचे उद्दीष्ट असते या वर्षी केवळ १४ हजार कोटीच मिळाले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही घट दारू बंदी मुळे आल्याचे मंत्र्याना वाटत आहे. मद्यातून मोठा महसूल मिळत असल्याने योगी सरकारही यावर विचार करू लागले आहे.

योगी आदित्य नाथ सरकार एप्रिल २०१८ मध्ये नवे उत्पादन शुल्क धोरण आणणार आहे. मद्य व्यावसायिकांच्या सिंडीकेट उध्वस्त करण्याचा त्यांचा मानस आहे. मद्याच्या बाटल्यांवर बार कोड नसल्यामुळे काळा बाजार वाढला आहे, असे सरकाच्या लक्षात आले आहे.

मद्यबंदीचा इतका मोठा फटका बसल्यामुळे शुचिता पाळणारे योगीही मद्यविक्री कशी पारदर्शक होईल या विवंचनेत पडले आहेत.