हा चुकीच्या शेतकरीनीतीचा उद्रेक!

महाराष्ट्रच नव्हे तर देशात शेतकरी आंदोलनाचा उद्रेक झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे पोलिसांच्या गोळीबारात सहा शेतकरी ठार झालेत. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी हिंसक असे शेतकरी संपाचे आंदोलन झाले. हा संप अद्यापही मिटला नाही. पुढेही तीव्र आंदोलनाची हाक शेतकरीवर्गाने दिली आहे. यापूर्वी तामीळनाडूतील खोपडिया येथील शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीत अर्धनग्न आंदोलन करून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न मांडला तसेच सरकारच्या इज्जतीचे वाभाडे काढणारे मूत्रप्राशन आंदोलनही केले होते. केंद्रातील मोदी सरकारने तीन वर्षांची वाटचाल केली असताना, ही वाटचाल अयशस्वी झाली का? असा प्रश्‍न उपस्थित करणारे ही आंदोलने राज्यातील विविध भागांत होत आहेत. एकीकडे मोदी सरकार नीम कोटेड युरिया, शेतकरी वाहिनी, माती परीक्षण कार्ड यांसारख्या योजनांच्या गप्पा झोडत असताना प्रत्यक्षात शेतकरी रस्त्यावर का उतरलेत व आंदोलन का करत आहेत? याकडे मात्र मोदी यांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष चालवले असून, हे दुर्लक्ष शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठणारे आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी विविध शेतकरीप्रश्‍नी मोदींचे लक्ष वेधले. त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. शेतकरी कर्जमाफीची गरज का? हेही पटवून दिले. परंतु, पवारांची भेट राजकीय अर्थाने घेऊन मोदींनी या विषयाला बगल दिली. पंतप्रधानांसारख्या जबाबदार पदावरील माणसाला असे वागणे शोभणारे नाही. बरं, मोदींच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर केवळ विरोधकच टीका करत आहेत का? तर नाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जुळलेल्या भारतीय मजदूर संघाने व भारतीय कृषी ग्रामीण मजदूर महासंघानेदेखील भाजपशासित राज्यांसह मोदींच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर टीका केलेली आहे. शेतकरी दिवसेंदिवस खास्ता हालत होत असून, त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही या संघटनांनी केल्यात. परंतु, या सूचनांना केराची टोपली दाखवली गेली. महाराष्ट्र सोडा, देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारचे धोरण केवळ कॉर्पोरेट जग जगवणे एवढेच असून, शेतकरी मेला तरी चालेल, ही त्यांची भूमिका आहे. स्वतः मोदींनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या आयोगाच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा देण्याची भाषा मोदींनी वापरली होती. परंतु, हा आयोग अद्यापही लागू झालेला नाही अन् तो लागू करण्यासाठीच आता विविध राज्यांत हिंसक आंदोलने होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वामिनाथन आयोगासह सोयाबीनला सहा हजारांचा भाव देण्याची भाषा केली होती. तेव्हा सोयाबीनला तीन हजारांचा भाव होता. आता फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, सोयाबीनला अडीच हजारांचा भाव मिळत आहे. गव्हाचे उत्पादन मार्च आणि एप्रिलमध्ये हाती येते अन् केंद्र सरकार जानेवारीत गव्हाचे किमान मूल्य ठरवते. जेव्हा की इतर कोणत्याही उत्पादित वस्तूंचे मूल्य हे ती बाजारात आल्यानंतर ठरत असते. शेतकरीवर्गास उत्पादन खर्चाइतकाही बाजारभाव मिळत नाही, हीच मोठी शोकांतिका असून, त्याकडे हे सरकार गांभीर्याने का पाहत नाही, हेच कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोदी असो की फडणवीस हे आपले शत्रू वाटू लागले असून, त्यांना निवडून दिल्याची घोडचूक झाली असे वाटत आहे.

देशभरात शेतकरी आत्महत्यांचा भडका उडालेला आहे. कारण, आत्महत्येची तशी वेळच या सरकारने शेतकर्‍यांवर आणली. त्याला आता मोदीभक्त किंवा भाजपनेते मग् काँग्रेसच्या सत्ताकाळात आत्महत्या झाल्या नाहीत का? असा प्रतिप्रश्‍न विचारतात. त्यांना एक सांगावेसे वाटते. गेल्या 21 वर्षांत या देशात तीन लाख 18 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, तर सरकारी आकडेवारी असे सांगते की, केवळ 2015 मध्ये 12 हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, त्या आपत्तीतून वाट काढण्यासाठी इतर सरकारने प्रयत्न केले असतील. परंतु, तेवढेही प्रयत्न मोदी सरकार करत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती. स्वामिनाथन आयोगही त्याच सरकारने स्थापन केला होता. परंतु, जेव्हा या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची वेळ आली तेव्हा देशात सत्तांतर झालेले होते. विद्यमान मोदी सरकारने आश्‍वासन देऊनही हा आयोग लागू केला नाही. परिणामी, शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत बदल झाले नाहीत. सरकारवरचा विश्‍वास उडाला म्हणूनच आता शेतकरी आंदोलन करत आहेत, रस्त्यावर उतरलेले आहेत. एका अर्थतज्ज्ञाने दिलेली माहिती ऐकून तर थक्क झालो. त्यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचार्‍यांना पगाराव्यतिरिक्त एकूण 108 भत्ते मिळतात. काही राज्यांत तर कर्मचार्‍यांना चक्क कंडोम भत्ताही दिला जातो. नोकरदारांचे इतके लाड होत असताना शेतकर्‍यांना किमान उपजीविकेइतकेही उत्पन्न मिळत नसेल तर मग ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे शेतमालास उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव हा मिळालाच पाहिजेत. जगात श्रीमंत व गरीब अशी दरी फार मोठी नाही. परंतु, भारतात शेतकरी आणि सरकारी नोकरदार यांच्यात मात्र मोठी दरी निश्चित निर्माण झालेली आहे. या देशात 68.80 टक्के शेतकरी असून, त्यांच्याकडे केवळ 8 टक्के इतकी संपत्ती उरली आहे. काही दिवसानंतर हा आकडाही कमी कमी होत जाईल. तेव्हा बहुतांश राज्यांत शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा अत्यंत वेगाने वाढलेला असेल. शेतकरी मरत आहेत त्याला सरकारी धोरणे जबाबदार आहेत, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण, नैसर्गिक प्रकोप झाले तरी शेतकरी कधी इतका ढासाळला नव्हता. तो जिद्दीने शेती कसतच होता. आता मात्र परिस्थितीत वेगाने बदल झाले आहेत. देशातील 17 राज्यांतील शेतकरी परिवाराचे किमान उत्पन्न हे वार्षिक 20 हजार रुपये असल्याची धक्कादायक बाब सरकारी आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. म्हणजेच काय तर देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक शेतकरी जनतेचे मासिक उत्पन्न हे केवळ 1700 रुपये इतकेच आहे. आता मला सांगा या 1700 रुपयांत घर चालवायचे कसे? मुला-बाळांचे शिक्षण करायचे कसे? आणि शेती कसायची कशी? राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या गंभीर परिस्थितीची माहिती नाही असे नाही, त्यांना माहिती आहे. परंतु, त्यांनी डोळ्यावर गेंड्याची कातडी ओढून घेतलेली आहे. औद्योगिक क्षेत्राला स्वस्तात वीज, रस्ते, पाणी, सोयीसुविधा मिळतात. आपल्या देशात शेतीला उद्योजकाचा दर्जा नाही. त्यामुळे पाणी, वीज आणि सोयीसुविधा मिळवण्यासाठी शेतकरी धडपड करतो खरा. परंतु, स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही या सुविधा त्यांना मिळू शकल्या नाहीत. हे मोठे दुर्दैव आहे.

शेतीसाठी पुरेशी वीज मिळत नाही. शेतमालास हमीभाव मिळत नाही. शेतमाल घरी आला की त्याचे भाव पडतात. म्हणजेच, शेतकरीवर्गाची नुसती लूट सुरू असून, ती उघड्या डोळ्याने बघण्याचे काम सरकार करत असते. खरे तर कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचे कर्जाचे बोझे उतरवणे हे या सरकारचे महत्वाचे काम आहे. परंतु, तसे करण्यापासून हे सरकार का टाळाटाळ करते ते काही कळत नाही. वास्तविक पाहता, वारंवार शेतीकर्जमाफी देणे ही समर्थनीय बाब नाही. हे समजण्यासारखे आहे. परंतु, शेतकर्‍यांना एकदा मुख्यप्रवाहात आणायचे असेल तर त्याची कर्जाची पाटी कोरी केलीच पाहिजे. गत 13 वर्षांत कॉर्पोरेट जगताला 55 लाख कोटी रुपयांची करसवलत संबंधित केंद्र सरकारने दिली आहे. देशातील संपूर्ण गरिबी हटवायची असेल तर एकवेळ 48 हजार कोटी रुपये लागतील, असे निरीक्षण आहे. म्हणजेच, कॉर्पोरेट जगताकडून नियमित कर वसूल झाला असता तर पुढील 110 वर्षांचीही गरिबी या देशातून हटली असती. उद्योगपतींना पैसे देताना हे सरकार कधी नाक मुरडत नाही. परंतु, शेतकरी कर्जमाफीचा विषय आला की चर्चेतूनच पळ काढते, ही शरमेची बाब आहे. आताच्या मोदी सरकारला तरी ते शोभणारे नाही. दरवर्षी 60 हजार कोटी रुपये उद्योजकांना प्रोत्साहनापोटी वाटले जातात. त्यातून किती उद्योग प्रोत्साहित झाले ही बाब अलहिदा. परंतु, शेतकरी कर्जमाफीसाठी तुटपुंजी रक्कमही सरकार का खर्च करत नाही? नवीन उद्योग उभारला तर पुढील पाच वर्षे त्याला कर भरावा लागत नाही, तशी सूट असते. मग शेती तोट्यात गेली तरी शेतसारा कसा वसूल केला जातो? शेतकरी पीककर्ज घेतो तेव्हा त्याला जुने कर्ज चुकवल्याशिवाय नवे कर्ज मिळत नाही. अन् उद्योगपतींचे अब्जावधींचे कर्ज का माफ होतात? असे अनेक प्रश्‍न सध्या शेतकर्‍यांना पडले आहेत, त्यामुळेच ते संतप्त आहेत. शेतीमध्ये जेव्हा शंभर रुपयांची गुंतवणूक केली जाते, तेव्हा येणार्‍या शेतमालातून शेतकर्‍यांच्या हाती केवळ 70 रुपयेच उरतात. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आता शेतीविषयीचे धोरण सरकारला बदलावे लागेल. गतवर्षी डाळीचे भाव 200 रुपयांच्या घरात पोहोचले. तेव्हा भुसा असलेली डाळ या सरकारने विदेशातून विकत आणली. आता जेव्हा देशातच डाळीचे भरपूर उत्पादन झाले तर डाळीला 40 रुपये किलोचाही भाव मिळत नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य दाम मिळत नाही हीच मोठी शोकांतिका असून, ही परिस्थिती बदलावीच लागेल. बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाही; कारण ते थकबाकीदार आहेत. खासगी सावकार अव्वाच्या सव्वा दराने कर्ज देतात. त्यामुळे शेतकरी कर्जातच मरत आहेत. आज देशभरात शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटलेला आहे. मोदी सरकारने हे आंदोलन गांभीर्याने घ्यावे. केवळ राजकीय आंदोलन समजून ते चिरडण्याचे वा दुर्लक्ष करण्याचे पाप करू नये. उद्योगांना ज्याप्रमाणे सबसिडी मिळते, प्रोत्साहन निधी मिळतो. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांनादेखील शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन निधी दिला जावा. आजच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना मासिक किमान 18 हजार रुपयांचे तरी उत्पन्न मिळायला हवे. त्यासाठी राज्य किंवा केंद्रीय शेतकरी आयोग स्थापन केला जावा. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. शेतकरीहितासाठी जे काही करता येईल ते तातडीने करावे. आंदोलन करणे ही शेतकर्‍यांपुढची अपरिहार्यता आहे. तो नाईलाजाने रस्त्यावर उतरला आहे. मोदी-फडणवीस यांनी ही बाब समजून घ्यावी. अन्यथा शेतकरी आंदोलनाकडे होणारे दुर्लक्ष या सरकारला खूप महागात पडेल, असा इशारा या निमित्ताने आम्ही त्यांना आगावूच देऊन ठेवत आहोत.
पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982