हा तर सत्तेचा उन्माद!
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना आता थंड झाली आहे. सत्तेच्या ताटाखालचे मांजर अशी या आक्रमक संघटनेची आणि तितक्याच आक्रमक राजकीय पक्षाची संभावना होत आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण जनता नेहमीच शिवसेनेच्या पाठिशी एकवटली. मुंबईखालोखाल शिवसेनेला राजकीय ताकद देण्याचे काम या जनतेनेच केले. परंतु, भारतीय जनता पक्षासोबत सत्तेचा मलिदा चाटण्यासाठी पाट लावल्यानंतर मोठ्या संख्येने असलेला हा मतदार या पक्षाने वार्‍यावर सोडला आहे. कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या बळिराजाला सावरण्यासाठी सातबारा उतारा कोरा करावा, संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, अशी मागणी तमाम शेतकरीवर्ग करत आहे. लोकभावना लक्षात घेता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी लाईक करा जनशक्ति चे फेसबुक पेज[edsanimate_end]
सत्ताधारी भाजपने आम्ही कर्जमुक्तीसाठी अनुकूल असल्याचे सांगितले असले तरी, प्रत्यक्षात कर्जमाफीसाठी अगदी नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मध्यंतरीच्या एक-दोन दिवसांत नाही म्हटले तरी शिवसेना-भाजपच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीवारी केली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन कर्जमाफीसाठी पैसा द्या, अशी मागणी केली. परंतु, या मागणीकडे केंद्राने सपशेल कानाडोळा केला. वांझोट्या आश्‍वासनापलिकडे काहीही पदरी पडले नाही. मुख्यमंत्र्यांसह गेलेले हे शिष्टमंडळ खाली हात परतले. खरे तर उद्योगपतींचे कोट्यवधी रुपये माफ करणारे, अब्जावधींचे कर्ज बुडवून फरार झालेल्यांचे कर्जमाफ करणारे केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ शकते. त्यासाठी अवघड असे काही नाही. केवळ तशी इच्छशक्ती हवी आहे. परंतु, दुर्देवाने तशी इच्छाशक्तीच सरकारकडे नाही. सत्तापक्षात असली तरी शिवसेना राज्यात विरोधकांचीच भूमिका बजावते. ही त्यांची दुतोंडी भूमिका शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मात्र थंड झालेली आहे. शिवसेनेची या मुद्द्यावर आता दातखिळी का बसली? हा सर्वांनाच पडलेला प्रश्‍न आहे. अगदी कालचेच उदाहरण घ्या. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विधिमंडळात टाळकुटो आंदोलन करणार्‍या विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्याबद्दल शिवसेनेने काहीही आवाज उठवला नाही. उलटपक्षी काही शिवसेना मंत्र्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले. अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा नसेल तर शिवसेना आक्रमक होईल, सरकारला सळो की पळो करून सोडेल, अशी हाकाटी पिटली होती.
नेहमी प्रमाणे भाजपने कर्जमाफीच्या मुद्द्याला बगल दिली. हा मुद्दाच अर्थसंकल्पात आलेला नाही. तेव्हा आता शिवसेना आक्रमक कधी होणार? बोलल्याप्रमाणे या सरकारला सळो की पळो करून सोडणार का? खरे तर हा पक्ष आता फारसा गांभिर्याने घेण्याचा मुद्दाच राहिलेला नाही. त्यांना सत्ता सोडवत नाही. त्यामुळे सत्तेचे वटगण म्हणून काम करताना या पक्षाला स्वतःच्या मूळ भूमिकेचाच विसर पडलेला दिसतो. शेतकरी कर्जमाफी व्यवहार्य नाही, असे हे सरकार सांगत आहे. त्यांच्या या सांगण्यात काहीही तथ्य नाही. कर्जमाफी दिली नाही तर मरणारे शेतकरी वाचवणे कठीण होऊन बसेल. दुर्देवाची बाब अशी की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, त्यामुळे फडणवीस यांना केंद्रातून कर्जमाफीसाठी पैसे आणावयास काय हरकत आहे. तुमचे तेवढे केंद्रात चालत नाही का? काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात शेतकरी कर्जमाफीसाठी अगदी बेंबीच्या देठापासून बोंबा मारण्यास फडणवीस हेच अग्रेसर होते. आता तेच मुख्यमंत्री असताना त्यांना कर्जमाफीचे शिवधनुष्य पेलण्यास काय हरकत आहे? हे सरकार राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास अनुकूल आहे. तो दिलाही पाहिजे. शेवटी हा वेतन आयोग या कर्मचार्‍यांचा हक्कच आहे; परंतु वेतन आयोग लागू करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता सरकारकडे पैसा उपलब्ध होऊ शकतो तर कर्जमाफीसाठी पैसा का मिळत नाही, याचेही उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. ज्या 19 आमदारांचे निलंबन सरकारने केले ती हुकुमशाही झाली. सरकारची ही कृती कुणालाही आवडली नाही. सत्तेवर आहात म्हणून कसेही वागणार असाल तर त्याची नोंद जनता घेत असते हे सत्ताधारीवर्गाने लक्षात घ्यायला हवे. शिवसेनेनेदेखील एकच काय ती भूमिका ठेवावी. दोन्ही डगल्यांवर हात ठेवून स्वतःचे आणखी हसे करत बसू नये.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी लाईक करा जनशक्ति चे फेसबुक पेज[edsanimate_end]
आमदारांच्या निलंबनावरून प्रारंभी सरकारपुरक भूमिका घेतल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या आदेशानंतर त्यांच्या मंत्र्यांनी भूमिका बदलली आणि ते विरोधकांच्या बाजूने बोलू लागले. खरे तर शिवसेनेने कोणत्याही एकाच तोंडाने बोलावे. दोन दोन तोंडाने बोलून ते जनतेची सहानुभूती नाही तर टळटळाट मिळवत आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. शेतकरी कर्जमाफी ही महाराष्ट्राची विद्यमान गरज आहे. तसे झाले नाही तर शेतकरी आत्महत्यांचा पेटलेला वणवा शांत होणार नाही. अर्थातच ते पाप सत्ताधारी भाजपच्या माथीच मारले जाईल. या पापाचे वाटेकरी शिवसेनाही आपसूकच होईल!