… हा भार सोसवेना!
सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक निर्णय न्यायालय देते तेव्हा, कोर्ट आता सरकार चालवायला लागले अशी ओरड होते. परंतु, लोकांना न्यायालयात धाव का घ्यावी लागते याचे आत्मचिंतन करायला कुणाकडे वेळ दिसत नाही. मुंबईच्या बकाल वाहतूक आणि पार्किंगचा मुद्दा त्याच पठडीतला आहे, कुणीतरी जपल्याशिवाय सरकार जागचे हलतच नाही, असा अनुभव लोकांना येत आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या विधी व न्याय विभागाचे कामकाज वाढले आहे. महिन्यातले 15 दिवस महत्त्वाचे अधिकारी न्यायालयाच्या चकरा मारताना दिसतात. दुसर्‍या बाजूला न्यायालयाची ढाल करून लोकांची कामे टाळली जात आहेत, हे दुष्टचक्र कधी थांबेल, हे कुणालाच सांगता येत नाही.
खेड्यात रोजगाराच्या संधी आणि स्वप्नांना मूर्तरूप मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर लोकांचे लोंढे महानगराच्या दिशेला जाणे स्वाभाविक असते. शेती परवडत नाही, उद्योगधंदा गावाकडे फारसा चालत नाही आणि गावे भयाण बनली आहेत, रिकामेपण अंगावर खायला उठतेय अशा अवस्थेत सगळ्या आशा, अपेक्षा मोठ्या शहराभोवती केंद्रित होत असतात. राज्यातील सगळी मोठी शहरे अशा अनेक कारणांनी अवाढव्य वाढत आहेत.
शहरे मूळ प्रकृती सोडून सुजत आहेत आणि सुजलेली शहरे सध्याच्या नागरीकरणात अनेक नव्या समस्यांना जन्म देत आहेत. मुंबई महानगर गेली काही वर्षे त्याचा सामना करीत आहे. मुंबईसारख्या समस्या नागपूर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद यांनाही भेडसावत आहेत, पण मुंबई जात्यात आहे एवढाच फरक आहे. मुंबईत पडत असलेला उदंड भार आणि त्यातून निर्माण झालेली वाहतूक समस्या आता एवढी बकाल बनली आहे की तिने विक्राळ रूप धारण केले आहे. सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही असे तिचे स्वरूप झाले आहे. नागरिकांच्या करातून चालणार्‍या संस्था खुशालचेंडू बनल्या की कोणती संकटे वाट्याला येऊ शकतात याचा अनुभव सध्या हे शहर घेत आहे. नागरिक स्वतःच्या हाता-तोंडाची गाठ कशी पडेल या विवंचनेत आहेत, नेते राजकारणात आणि प्रशासन खोर्‍याने पैसा ओढण्यात मश्गुल आहे. या अवस्थेत नशिबाचे भोग समजून इथला नागरिक गपगुमान सगळे सहन करतो आहे, त्याला आता सवय झाली आहे. माणसे आणि वाहनांची गर्दी एवढी वाढली आहे की, मुंबईतल्या रस्त्यांवर आता कुणाचाच भरवसा राहिला नाही. पंधरा मिनिटांचे अंतर पार करण्यासाठी रस्त्यावर दीड, दोन तास घालावे लागतात म्हणून लोक सरकारी परिवहनाकडे वळले आहेत. आता बस, लोकल यांच्यातही लोकांचा महापूर दिसतो आहे. दररोज 4 व्यक्ती कोंबड्या – बकर्‍यासारखी गाडीखाली कापली जात आहेत. सगळ्या यंत्रणा आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक सहन करीत आहेत, वाहतूक कोंडीचा राक्षस भयावह पद्धतीने वाढतच आहे. कोणत्याही रस्ता बेकायदा पार्किंगशिवाय दिसत नाही.
दादरच्या कोणत्याही बाजारात आजच पायी चालणे दिव्य बनले आहे. या शहराचे पुढे काय होईल याची काळजी मुंबई चालवणार्‍यांना दिसत नाही. आगामी 25 वर्षांत या शहराचे वाहतूक नियंत्रण धोरण कसे असेल याकडे बघताना समोर काळाकुट्ट अंधार दिसतो. त्याचे महापालिकेतल्या धृतराष्ट्रांना काहीच वाटत नाही. याही अवस्थेत सगळे काही संपले असे नाही, काही लोक त्याची काळजी करणारे समाजात अजून कार्यरत आहेत याचा प्रत्यय नुकताच आला. भगवानजी रयानी या गृहस्थाने जनहित मंचकडून हायकोर्टात एक याचिका दाखल करून बेकायदा पार्किंगचा प्रश्‍न ऐरणीवर आणला. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन सरकारी बाबूंचे कान टोचले. अशीच स्थिती या शहरात कायम राहिली तर येत्या पाच वर्षांत नागरिकांना पायी चालायला जागासुद्धा उरणार नाही, असे सुनावले. मुंबईचे रस्ते अवैध पार्किंगने व्यापले आहेत, जागा दिसेल तिथे वाहने उभी केली जातात, वाहतूक शिपाई नावाची यंत्रणा काय करते हे आता कुणाला सांगण्याची गरज राहिली नाही. पार्किंगविषयी सरकारचे काही सर्वंकष धोरण आहे की नाही, असा संतप्त सवाल न्यायालयाला विचारावा लागला. महापालिकेच्या वकिलालासुद्धा यावर समाधानकारक उत्तर देता आले नाही यावरून पालिकेचा कारभार कसा चालत असावा याची कल्पना केली जाऊ शकते. न्यायालय जोवर फटकारत नाही तोवर काहीच हालचाल करायची नाही अशी जणू खूणगाठ सरकारी बाबूंनी मनाशी बांधून ठेवली की काय, असा संशय येतो. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे अशा यंत्रणा वेड पांघरूण पेडगावला जात असतील तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावाच लागतो नंतर मात्र हे दीडशहाणे न्यायालयाच्या नावाने गावभर शंखनाद करीत फिरायला मोकळे होतात, हे आता बंद झाले पाहिजे.
सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक निर्णय
न्यायालय देते तेव्हा, कोर्ट आता सरकार चालवायला लागले अशी ओरड होते. परंतु, लोकांना न्यायालयात धाव का घ्यावी लागते याचे आत्मचिंतन करायला कुणाकडे वेळ दिसत नाही.
मुंबईच्या बकाल वाहतूक आणि पार्किंगचा मुद्दा त्याच पठडीतला आहे, कुणीतरी जपल्याशिवाय सरकार जागचे हलतच नाही असा अनुभव लोकांना येत आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या विधी व न्याय विभागाचे कामकाज वाढले आहे. महिन्यातले 15 दिवस महत्त्वाचे अधिकारी न्यायालयाच्या चकरा मारताना दिसतात. दुसर्‍या बाजूला न्यायालयाची ढाल करून लोकांची कामे टाळली जात आहेत, हे दुष्टचक्र कधी थांबेल हे कुणालाच सांगता येत नाही. आता मुंबईला असले भार सोसणे असह्य झाले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर एक दिवस त्याचा स्फोट होऊन मुंबई कोसळू शकते हे भाकीत वर्तवायला कुण्या जोतिषाची गरज आहे, असे आम्हाला वाटत नाही.