हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पास गती द्यावी !

मुंबई : महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केलेल्या आणि देशातील पहिला सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने राबविण्यात येणाऱ्या पुणे येथील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पास गती द्यावी, असे निर्देश देतानाच हा प्रकल्प मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. मंत्रालयात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, पुण्याचे  पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट उपस्थित होते.

पुणे मेट्रो लाईन -3 प्रकल्प हा सार्वजनिक वाहतुकीचा व हिंजवडी येथील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देणारा प्रकल्प असून तो  सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने राबविला जाणार आहे. यावेळी प्रकल्पाच्या निविदा अटी व शर्तीं वर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्प मंजुरीसाठी कार्याकारी सामितीकडे पाठवण्याचा निर्णय यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून वाघोली बस डेपो निर्माण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील मौजे वाघोली 1458 व अन्य ठिकाणची 7686 चौ.मी. भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधिकरणाने यावेळी मंजुरी दिली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकर व पुणे महानगर परिवहन मंडळ यांनी चर्चा करून अटी व शर्तीबाबत निर्णय घ्यावी असे निर्देश  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाअंतर्गत विविध प्रकल्पाअंतर्गत बाधित होणाऱ्या कुटुंबाना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पीपीपी अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका प्राधान्यक्रमाने वितरीत करण्यास मान्यता मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास विकासकांनी सकारात्मक सहभाग नोंदविला असून 14  विकासकांकडून 22 हजार घरांची निर्मिती होणार आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी हवेली, खेड, मुळशी, मावळ, पुरंदर, शिरूर, भोर, वेल्हे या आठ तालुक्यातील 91 गावांमधील, सुमारे 99 तलावातून गाळ काढण्यात येणार आहे त्या कामास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

पुणे महानगर प्रदेशासाठी तयार करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक परिवहन आराखड्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी विकासकांकडून निधी वसूल करणे, पुणे रिंगरोड प्रकल्प याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष ममता गायकवाड, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव,  पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.