हुडकोचा 391 कोटींचा प्रस्ताव महासभेने फेटाळला

जळगाव । महानगरपालिकेने 5 जून 2017 अखेर मोजणी करून 77.45 कोटी रूपये परतफेडीचा प्रस्ताव हुडको व शासनाला सादर केला होता. मात्र हा प्रस्ताव हुडकोच्या संचालक मंडळाच्या सभेत नाकरण्यात आला आहे. यात त्यांनी डिक्री रकमेच्या खाली तडजोड करू शकत नसल्याने मनपाचा प्रस्ताव स्वीकारता येत नसल्याचे म्हटले आहे. यावर मनपाला डिक्रीनुसार 391 कोटी रुपये दोन वर्षात भरावे असा प्रस्ताव भरावे असा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव आज हुडकोच्या विषयावर घेण्यात आलेल्या महासभेत हा विषय मनपाने प्रस्ताव फेटाळला. तर बुधवार 26 रोजी मुंबई येथे उच्च न्यायालयात आपली भूमीका न्यायालयासमोर मांडणार आहे असा ठराव विशेष महासभेत प्रशासनातर्फे करण्यात आला.

कर्जाचे हप्ते थकले
विविध 21 योजनांसाठी तत्कालीन नगरपालिकेने हुडकोकडून 1989 ते 2001 याकाळात 141 कोटी 34 लाखांचे कर्ज घेतले होते. महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती 2004 साली बिकट झाल्यानंतर काही हप्ते थकले होते. यामुळे कर्जाची 2004 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यशासन, हुडको व महानगरपालिकेच्या झालेल्या बैठकीतून कर्जाच्या 2004 च्या पुनर्गठनानुसार मनपाने आतापर्यंत केलेल्या परतफेडीचा तपशील अहवाल मनपाने तयार केला. यात थकित हप्ते तसेच व्याजासह मनपाकडे 77 कोटी 45 लाख रुपये थकीत असल्याचे आढळून आले. यानुसार नवीन प्रस्तावानूसार बाकी असल्याचा प्रस्ताव हुडकोला देण्यात आला.

भूमिका कायम
याबाबत 11 जुलैला हुडकोच्या कार्यकारी संचालक मंडळाची बैठकीत मनपाचा 77 कोटी 45 लाखा प्रस्ताव फेटाळून लावत हुडकोने मनपाला डिक्री नोटीसेप्रमाणे 391 कोटी रुपये हे 9 टक्के व्याजदर प्रमाणे दोन वर्षात फेडण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यावर सर्वपक्षीय भूमिका घेण्यासाठी विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यासभेत महानगरपालिकेने हुडकोचा 391 कोटीचा दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावत 77 कोटी 45 लाखाच्या मनपाच्या प्रस्तावावर ठाम राहण्याची भूमीका घेतली आहे.

याचिकेवर होणार सुनावणी
हुडकोच्या प्रति-महिना तीन कोटी हप्ता भरण्याबाबत मुंबई हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. यात मनपा हुडकोला दिलेल्या 77 कोटी 45 लाखाचा प्रस्तावार ठाम असण्याची भूमीका घेणार आहे. तसेच जो पर्यंत डीआरएटी निर्णय देत नाही तो पर्यंत 3 कोटीच्या हप्ताला स्थगिती द्यावी, तसेच डिआरएटीला निर्णय घेण्याबाबत कालावधी निश्‍चीत करून देण्याची भूमीका मनपाच्या विधीतज्ञामार्फत मांडली जाणार आहे. सभेत भाजपच्या नगरसेविका ज्योती चव्हाण यांनी मनपाची हुडको संदर्भात भुमीका योग्य असून सर्व सदस्य सोबत असल्याचे सांगितले. तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. एकनाथराव खडसे, खासदार ए. टी. पाटील, आमदार यांच्या माध्यमातून हुडकोचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा घेवू. त्या उपरोक्त सभागृहातील सर्व महिला सदस्य मिळून आम्ही मुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विनंती करू असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात जावू
महानगरपालिकेचा प्रस्ताव फेटाळून लावत हुडकोने दिलेल्या 391 कोटीच्या प्रस्ताव हा मनपाला मान्य नाही. याबाबत न्यायालयात तसेच डीआरएटीत आम्ही भूमीका मांडणार आहे. तरी न्यायालयाने व डीआरएटीने मनपाच्या बाजूने निकाल न दिल्यास सर्वोच्य न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती महापौर नितीन लढ्ढा यांनी दिली.