हुडकोचे संचालक मंडळ हप्त्यांचा फेरविचार करणार

जळगाव। हुडको कर्जाच्या दाव्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, हुडको व महापालिकेला दिलेल्या आदेशानुसार आज मंत्रालयात समन्वय समितीची बैठक झाली. 2004 मध्ये घेतलेल्या कर्जाचे पूणर्गठण करण्यात आले होते. यानुसार तपशिलवार प्रस्ताव मनपाने सादर करावा, असा निर्णय झाला. मनपा प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 29 जूनला हुडको संचालकांच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार, असल्याची माहिती आयुक्त जीवन सोनवणे दिली. रिशेड्युलींगनुसार 236 कोटी अदा केल्यामुळे दरमहा 3 कोटीच्या हप्त्याला स्थगिती द्यावी यासाठी मनपाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने नागरीकांचे हीत लक्षात घेवून शासन, हुडको आणि मनपाने बैठक घेवून तोडगा काढावा, असे आदेश दिले होते. यावेळी अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त अप्पर मुख्य सचिव डी.के. जैन, मनपा आयुक्त जीवन सोनवणे, हुडकोचे कार्यकारी संचालक अरोरा, व्ही.थिरुमावलेवन यांच्यासह खासदार ए. टी. पाटील, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी चंद्रकांत वांद्रे उपस्थित होते.

हुडको डिक्रीवर ठाम
हुडको कर्जाबाबत तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत हुडकोच्या अधिकार्‍यांनी डीआरटीने बजावलेल्या 341 कोटीवर डिक्रीवर ठाम राहून यावर निर्णय घेण्याबाबत सूचना केली. मात्र अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडल्यामुळे 2004 च्या रिशेड्युलींगनुसार तपशिलवार हिशोब करुन प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.