भुसावळ। पालिका प्रशासनातर्फे शहर हागणदारीमुक्तीसाठी उघड्यावर शौचास केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. यात पालिकेचा हेतू उत्तम आहे. मात्र उपायोजना तोकड्या असल्यामुळे हे अभियान फोल ठरत आहे. शहरात काही ठिकाणी जागे अभावी नागरिकांना वैयक्तीक शौचालय बांधणे शक्य नसल्यामुळे त्यांना केवळ पालिकेच्या सार्वजनिक शौचालयाचा एकमेव आधार असतो. मात्र या सार्वजनिक शौचालयाची दयनिय अवस्था झालेली असून येथे नागरिकांना प्रात:विधीसाठी बसण्याची सोय नाही. त्यामुळे नागरिकांना नाईलाजास्तव उघड्याावर बसावे लागते. यासाठी पालिकेने अगोदर या सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.
कराराप्रमाणे सुविधा हव्यात
त्यांनी निवेदनात नमूद केले की, ज्याठिकाणी राहण्याच्या जागेची वानवा आहे, तिथे शौचालय बांधण्यास सक्ती करणे हे कितपत योग्य आहे. तेव्हा नागरिकांना फक्त शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा आधार असतो, पण तपासणी केल्यास लक्षात येईल कि सदर सार्वजनिक स्वच्छतागृह किती बिकट परिस्थितीत आहेत. दरवाजे, खिडक्या, ढापे, स्लॅपतर सोडाच साधी पाण्याची सोय नाही तेव्हा हागणदारीमुक्तीे कशी काय शक्य आहे. किमान नगरपरिषद संचालित दवाखाने आणि नगरपरिषद परिसर पाहिल्यास लक्षात येईल कि हा दावा किती खोटा आहे. त्यामुळे अगोदर आधी नागरिकांसाठी वापरण्यासारखे सार्वजनिक स्वच्छतागृह यांची दुरुस्ती करावी. मग त्यावर कामगार नेमून मग जनतेला सक्ती करावी. काहीही उपाययोजना न करता एकदम फौजदारी गुन्ह्या दाखल करण्याची भाषा योग्य नाही. फौजदारी गुन्हा दाखल करावयाचा असेल तर त्यांवर करा जिथे जनता रोड टॅक्स भरते पण चांगले रस्ते नाही, पाणीपट्टी भरते पण शुद्ध पाणी नाही, पथदिवे कर भरते पण पथदिवे सुरु नाही, आरोग्य कर भरणे पण आरोग्य सुविधा नाही, असे अनेक विषय आहे यांवर जबाबदारी नेमून फौजदारी गुन्हा दाखल करा. सामान्य जनतेस वेठीस धरणे योग्य नाही. असेही डॉ. पाटील यांनी म्हटले आहे.
प्राथमिक बाबींकडे लक्ष द्यावे
शहरात हागणदारीमुक्तीसाठी पालिका प्रशासन मोहिम राबवित आहे. मात्र हि मोहिम यशस्वी होण्यासाठी दोन्हीबाजूंनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. वैयक्तीक शौचालयसाठी सक्तीसह ज्यांच्याकडे शौचालयासाठी जागा नाही त्यांच्यासाठी सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात भाजपाचे वैद्यकिय आघाडी प्रमुख डॉ. नितु पाटील यांनी मुख्याधिकार्यांना निवेदन देऊन अगोदर प्राथमिक बाबींकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
शहराचा विकास व्हावा, शहर 100 टक्के हागणदारी मुक्त व्हावे पण आधी पर्यायी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा पालिकेने शहरातील सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता करून वापरण्यासारखे करावे मग नंतरच कायदेशीर सक्ती करावी. तेव्हा पालिकेने केलेली हि घोषणा फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात अमलात येईल तोपर्यंत फौजदारी गुन्ह्या दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थागिती द्यावी.
डॉ. नि.तु. पाटील