हे आहेत मराठा आरक्षणाचे मारेकरी

भिकूजी इदातेंनी तो अहवाल बिघडवला नसता, तर 2000 मध्येच मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश झाला असता, हे निश्‍चित! म्हणजे या भिकूजी इदातेंनी मराठा समाजाचे कायमचे नुकसान करून केवढा समाजद्रोह केलेला आहे. एकंदरीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात प्रचंड घटनात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे. पण किमान भिकूजी इदाते आणि रावसाहेब कसबे यांच्या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करून दोषी व्यक्तींविरुद्ध फोजदारी कारवाई केलीच पाहिजे.

स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे रावसाहेब कसबे अत्यंत जातीयवादी असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. अशा मराठाविरोधी व्यक्तीची बापट आयोगात नियुक्ती आणि भूमिका यावर आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच विधानसभेत आक्षेप नोंदवला आहे. मराठा समाज व महाराष्ट्राने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. ऑगस्ट 2004 मध्ये न्या.आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन वर्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे गठन केले होते. त्यांची मुदत ऑगस्ट 2008 मध्ये संपली होती. दरम्यान, आयोगाचे एक सदस्य सुरेश भामरे यांचे निधन झाले होते, तेव्हा या बापट आयोगासमोर मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याचा विषय प्रलंबित होता. मुदतवाढ दिली तेव्हा बापट आयोगात मराठा समाजाचा आणि/तसेच मराठवाडा विभागाचा एकही प्रतिनिधी नव्हता.
25 जून 2008 रोजी आयोगाच्या वाढीव मुदतीचे केवळ दोनच महिने शिल्लक असताना रावसाहेब कसबे यांची सुरेश भामरेंच्या जागी नियुक्ती केली गेली. तेव्हा बापट आयोगातील इतर पाचही सदस्यांनी अत्यंत अनुकूल अहवाल तयार केलेला होता. राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा 2005 च्या कलम 4 (4) प्रमाणे पूर्णपणे अवैध होती. ही अवैध नियुक्ती शासनातील काही व्यक्तींनी केली म्हणून ते गुन्हेगार आहेतच, पण कसबेंनी त्या पदाचा उपभोग घेतला व दुरुपयोग केला म्हणून तेही गुन्हेगार आहेतच. कसबेंनी मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण व शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व याबाबत काडीमात्र अभ्यास केलेला नाही, त्याबाबत कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. त्यांनी बापट आयोगात काडीमात्र काम केलेले नाही, त्यांनी एका शब्दानेही त्यांचा लिखित अभिप्राय दिलेला नाही, ते इतर सदस्यांनी केलेला अभ्यास मी वाचला, पाहिला असे कसबे म्हणतात. मराठा आरक्षणाच्या विरोधासाठीच आयोगात सदस्य झालेल्या कसबेंनी 25 जुलै 2008च्या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या विरुद्ध ठराव पारित करवून घेतला. आजही एकीकडे राज्य सरकारने कोर्टात सबळ पुरावे दिलेले आहेत, तरीही कसबे मराठा समाजाला आरक्षण देताच येणार नाही असे ठासून सांगत आहेत. आयोगाचे या बैठकीतील कामकाज विश्‍वासार्ह नसल्याचे आयोगातील अन्य सदस्य डॉ. देवगावकर व प्रा. देशपांडे यांनी त्यांच्या स्वतंत्र अहवालात नमूद केलेले आहे. कसबेंच्या उपस्थितीत झालेल्या 25 जुलै 2008 बैठकीचा वृत्तांत व उपस्थिती रजिस्टरमधील माहिती बापट आयोगातील नमूद माहितीची जुळत नाही. कसबे यांची बापट आयोगात शेवटी झालेली शंकास्पद नियुक्ती आणि मराठा आरक्षणाविरोधात त्यांनी पार पाडलेली भूमिका याची चौकशी झाली पाहिजे अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडली. पण केवळ मराठा समाजाच्या अनेक पिढ्या बरबाद करण्यासाठीच आयोगात नियुक्ती करवून घेतलेल्या भिकूजी इदातेंचे काय करणार? आज ते राष्ट्रीय भटके – विमुक्तांच्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. इदातेंनी स्वतःची जातीयवादी भूमिका पार पाडण्यासाठी रा. स्व. संघातील पद व जबाबदारीचाही दुरुपयोग केला आहे. युती शासनाच्या काळात मार्च 1997 मथ्ये इदातेंची राज्यातील भटके-विमुक्तांच्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होऊन त्यांनी जानेवारी 1999 मध्ये अहवालही सादर केला होता. लगेचच 18 मे 1999 रोजी इदातें दोन वर्षांसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य झाले. 29 मे 1999 रोजी त्यांनी पुन्हा दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करून घेतली. प्रकरण क्रमांक 87/1996 अंतर्गत मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करायचा विषय खत्री आयोगासमोर होता. इदाते आयोगात येण्यापूर्वीचे एक सदस्य डी. टी. बिरारी यांनी 28 डिसेंबर 1998 रोजी मराठवाडा विभागात क्षेत्र पाहणी करून मराठा – कुणबी सामाजिकदृष्ट्या एकच असल्याचा अहवाल दिलेला होता. इदातेंच्या काळात मराठा समाजाचे प्रकरण अध्यक्षांनी इतर दोन सदस्य प्र. ह शितोळे आणि डॉ. तु. रा. पाटील यांच्याकडे सोपवलेले होते. ज्याला खत्री कमिशनचा अहवाल म्हणतात तो मुळात या दोन सदस्यांचाच अहवाल आहे. या दोन सदस्यांनी थोडाफार अभ्यास करून मराठा – कुणबी एकच असल्याचा अहवाल तयार केला होता. पण तेव्हा आयोगाचे अध्यक्ष काही महिने परदेशात गेलेले होते. हा डाव साधून इदातेंनी 7 डिसेंबर 2000 रोजी आयोगाची एक मीटिंग झाल्याचा बनाव रचला. त्यात डॉ. तु. रा. पाटील, प्र. ह. शितोळे, ग. पां. संख्ये आणि स्वतः इदाते यांची उपस्थिती दाखवली आहे. त्या मीटिंगमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष व सचिव याची उपस्थिती नव्हती. म्हणजे अशी मीटिंग प्रत्यक्षात झालीच नव्हती. 7 डिसेंबर 2000 च्या आयोगाच्या न झालेल्या किंवा पूर्णपणे अवैध असलेल्या एका मीटिंगमध्ये याच भिकूजी इदातेंनी पदाचा गैरवापर करून घटनाबाह्य मार्गाने तो अहवाल मराठाविरोधी बनवला. सगळ्या मराठा समाजाला ओबीसीत घालू नये असे स्वतःचे मत त्यात घुसडले. त्यांची मुदत संपताना 2003 मध्ये तोच अर्धवट, अवैध व घटनाबाह्य अहवाल सरकारकडे पाठवला. डी. टी. बिरारींचा अनुकूल क्षेत्रपाहणी अहवाल सरकारकडे पाठवलाच नाही. भिकूजी इदातेंनी तो अहवाल बिघडवला नसता, तर 2000 मध्येच मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश झाला असता, हे निश्‍चित! म्हणजे या भिकूजी इदातेंनी मराठा समाजाचे कायमचे नुकसान करून केवढा समाजद्रोह केलेला आहे एकंदरीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात प्रचंड घटनात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे. पण किमान भिकूजी इदाते आणि रावसाहेब कसबे यांच्या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करून दोषी व्यक्तींविरुद्ध फोजदारी कारवाई केलीच पाहिजे.

बाळासाहेब पाटील सराटे
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक तथा संशोधक
9422208266