हे कसले आंदोलन?

अमित महाबळ: भारतात जे आजपर्यंत घडले नव्हते, ते 72 व्या प्रजासत्ताकदिनी देशाची राजधानी दिल्लीत घडले. काय घडले आणि कोणी घडवले ? हे कोट्यवधी जनतेने पाहिले. शेतकर्‍यांच्या मुखवट्याआडून देशाची प्रतिमा डागाळली गेली, राष्ट्रध्वज तिरंग्याचा अपमान केला गेला. अख्खा देश पाहात होता. ‘मौत का कुआँ’मध्ये अतिशय वेगाने गोलगोल गाड्या फिरवतात अगदी त्याच पद्धतीने पोलिसांना घेरण्याचा, चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. आंदोलकांकडून सरकारी मालमत्तेची प्रचंड नासधूस ठिकठिकाणी करण्यात आली. दिल्ली सरकारच्या बसेस, खासगी वाहने, पोलिसांची वाहने यांचेही विध्वंसाच्या हेतूने नुकसान केले गेले. या आंदोलकांपासून आपला जीव वाचावा म्हणून बंदोबस्तावरील अनेक पोलिसांना लाल किल्ल्याभोवतालच्या कालव्यात उड्या घ्याव्या लागल्या. ही घटना तर सगळ्यांना हादरवून सोडणारी आहे. जेव्हा अराजकसम स्थिती असते, कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही अंमल राहिलेला नसतो तेव्हाच असे संघर्ष उद्भवतात. या सर्वांची फलनिष्पत्ती काय तर 200 पेक्षा अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, सरकारी व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि सरकारला हरवल्याचा आसुरी आनंद आंदोलकांना मिळाला. म्हणायला शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन होते.

प्रत्यक्षात काय घडले ते समोरच आहे. देशातील शेतकरी असे वागू शकतात ? केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर काही जण आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांची मागणी एकच आहे – कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा नकोत, ते रद्द करा. सरकार हे कायदे रद्द करायला तयार नाही पण सुधारणा करू म्हणतेय. आंदोलकांच्या कथित नेत्यांना ही तडजोड मान्य नाही. सरकारने एक ते दीड वर्ष कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव देखील देऊन पाहिला. तोही फेटाळण्यात आला. ही शुद्ध अडेलतट्टू भूमिका झाली. उद्याच्या दिवशी ‘आयपीसी’मधील काही कलमं अडचणीची ठरताहेत म्हणून ही संहिताच रद्द करण्याची मागणी करणार का ? दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात काही असामाजिक घटकांचा शिरकाव होण्यासह राष्ट्रद्रोही घटकांकडून वित्तपुरवठा होत असल्याचा संशय अगदी सुरुवातीलाच व्यक्त झाला होता परंतु, त्यापासून वेळीच सावध होण्याचे भान राखले नाहीच उलट शेतकर्‍यांचे आंदोलन यशस्वी होऊ नये म्हणून दिशाभूल करणार्‍या अफवा पसरवत असल्याचे दावे केंद्र सरकारच्या विरोधात केले गेले. आता कालच्या घटनांमुळे कोण चूक आणि कोण बरोबर होते हे स्पष्टच झाले.

शेतकरी अशा तर्‍हेचे हिंसक आंदोलन करूच शकत नाहीत हे देश सांगत आहे. मात्र, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती हे साध्य करू शकतात. पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर चढविण्याचे प्रयत्न, त्यांना मारहाणीच्या घटना पाहिल्या म्हणजे हे सर्वच पूर्वनियोजन होते का ? असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. लाल किल्ल्यामध्ये ध्वजस्तंभासह घुमटाच्या कळसावर एका धार्मिक गटाचा ध्वज फडकावला गेला. ध्वजस्तंभावर सरसर वर चढून जाणे सोपे नसते. ज्याला सवय नसेल तो हे काम करू शकत नाही. आंदोलकांच्या हातात लोखंडी सळया, दांडे, हत्यारे, टिअर गॅस गन दिसतात ते कोणते कारण देऊन नाकारणार ? शेतकरी आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून ट्रॅक्टर मोर्चा काढला गेला. दिल्ली पोलीस परवानगी द्यायला तयार नव्हते. केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने अशा मोर्चाला परवानगी देण्याचा अधिकार हा दिल्ली पोलिसांचा आहे. त्यांनी ठरवावे, असे सांगत हस्तक्षेपास नकार दिला. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अटी-शर्तींसह या मोर्चाला परवानगी दिली. त्यामध्ये मार्ग आखून दिलेला होता. कोणताही गोंधळ होणार नाही याची हमी आंदोलकांच्या नेत्यांकडून घेण्यात आली होती. या सर्वाला हरताळ फासत हिंसाचार घडला. प्रकरण अंगाशी येत असल्याचे पाहून कथित नेते हात वर करू पाहत आहेत. हिंसाचार करणारे लोक आमचे नव्हते, ते घुसखोर होते असा बचाव केला जात आहे.

पोलिसांनीही या नेत्यांवर दंगल घडविणे आणि खूनाचा प्रयत्न केल्याचे गुन्हे दाखल केले आहेत. आंदोलन सुरू केल्यानंतर ते संपेपर्यंत चांगल्या-वाईट प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी आंदोलकांच्या नेत्यांवर होती आणि आहे. ती त्यांना टाळता येणार नाही. चोराच्या उलट्या बोंबा ही म्हण या हिंसक मोर्चाला /आंदोलनाला कशी चपखल आहे पाहा. सरकारने आंदोलकांना आवरायला हवे होते, अशी कोल्हेकुई सुरू झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या नावाची झुल पांघरलेल्यांनो तुम्ही सरकारला मूर्ख समजता का ? मोर्चा हिंसक होतो आहे हे दिसताच त्यांना आवर घालण्याचे अनेक पर्याय पोलिसांपुढे होते. पण ते टाळले गेले. जमावाला पूर्वसूचना, लाठीचार्ज, धरपकड, गोळीबार हे सगळे करता आले असते पण त्यामुळे सरकारची जगभरात प्रतिमा मलीन करण्याची आयती संधी आंदोलकांना मिळाली असती. दिल्ली बदसुरत करणारे शेतकरी असूच शकत नाहीत तरीही त्यांचा आडोसा घेत मोदी सरकारवर डुगण्या झाडणारी गाढवे गावोगावी दिसली असती. खोटे बोला पण रेटून बोला ही नीती फार काळ चालत नाही. मस्तीत नाचक्की होते. महाराष्ट्रात राज्यपालांना दूषणे देणारे राज भवनाकडून खुलासा येताच तोंडावर पडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेतून पायउतार होत नाहीत हेच आजकालच्या आंदोलनांमागील दुःख आहे का ? आंदोलन करताना कुठे थांबावे हे कळले पाहिजे. कालचा एकंदर प्रकार पाहून आता जनताही विचारतेय हे कसले आंदोलन होते.