हे ‘गाजर’ निघाल्यास आमदार जबाबदार
राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांची प्रतिक्रीया
पिंपरी : राज्य सरकारचा पूर्वलक्षी शास्तीकर माफीचा निर्णय ‘गोलगोल’ वाटत आहे. या निर्णयातून काहीच स्पष्ट होत नाही. जर पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असेल तर ही अभिनंदनाची बाब आहे. शहरातील गोरगरीब जनतेला याचा खरोखरच लाभ झाल्यास सरकारचे आम्ही मनापासून अभिनंदन करू. परंतु, नेहमीप्रमाणे भाजपने शहरातील जनतेला ‘गाजर’ दाखविल्यास यासाठी प्रयत्न करणारे आमदार जबाबदार राहतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी दिली आहे. आमदार जगताप यांनी शास्तीकरातून शहरातील जनतेची मुक्तता करा, अशी मागणी केली होती. परंतु, पक्षाने ती मागणी पूर्ण केली नाही. तसेच वाढत्या महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर शास्तीकर भरुन घेतलेल्या मिळकतधारकांना अनामत रक्कम परत करण्यात यावी अशी राष्ट्रवादीची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निर्णय ‘गोलगोल’ वाटतोय
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामाला लागू असलेल्या शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या बैठकीत झाला असल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले होते. या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी बोलताना शितोळे म्हणाले की, राज्य सरकारचा पूर्वलक्षी शास्तीकर माफीचा निर्णय ‘गोलगोल’ वाटत आहे. नेहमीप्रमाणे गाजर दाखविल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात मुंबई महापालिका अधिनियामत सुधारणा केल्याचे दिसून येत आहे. त्यानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकांना दिले आहेत. शास्तीकर माफ झाला म्हणजे अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्‍न सुटत नाही. शहरात एक लाख 73 जार 488 अनधिकृत बांधकामे आहेत. या बांधकामावर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. यामुळे कारवाईची टांगती तलवार शहरवासियांवर कायम आहे. राज्य सरकारने बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेली नियमावली किचकट आहे. त्यामुळे बांधकामे नियमित होऊ शकत नाहीत
शास्तीकरातून पूर्ण मुक्ती नाही
आमदार जगताप यांनी त्यावेळी शास्तीकरातून शहरातील जनतेला पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी होती. परंतु ती मागणी त्यांच्याच सरकारकडून पूर्ण झाली नाही. 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना 50 टक्के दराने आणि 1000 चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांवर सध्याच्या दराने शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील जनता शास्तीकरातून मुक्त झाली नाही. यामुळे आमादारांना पुन्हा पक्षांतर करावे लागण्याची वेळ येण्याची शक्यता कायम आहे असे सांगत शितोळे म्हणाले, आजपर्यंत ज्या मिळकतधारकांनी शास्तीकर भरला आहे. त्यांची केवळ दोन वर्षांची रक्कम पालिकेकडे ठेवावी. पालिका श्रीमंत आहे. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे मिळकत धारकांना शास्तीकराची अनामत रक्कम परत करण्यात यावी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी आहे