हे राज्य सरकार शेण विकत घेणार, तेही 2 रुपये प्रतिकिलोने !

रायपूर: पशुधनाच्या शेणाचे महत्त्व छत्तीसगड राज्याने जाणले असून, हे शेण राज्य सरकार खरेदी करणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ‘गोधन न्याय योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गोठा चालकांकडून सरकार 2 रुपये किलो दराने शेण खरेदी करून त्यापासून सेंद्रीय खत तयार करणार आहे.

पशुसंवर्धन, शेती खर्च कमी करणे आणि जमिनीची सुपीकता वाढविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण सुधारण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही मोठे बदल या योजनेतून अपेक्षित आहेत. गोधन न्याय योजना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही निर्माण करेल, असा विश्‍वास सरकारला आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व त्यांच्या पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल यांनी आपल्या निवासस्थानी गोधन आणि कृषी अवजारांची पूजा करून या योजनेची सुरूवात केली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, या योजनेमुळे पशुपालकांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच सेंद्रिय खताचा वापर केल्याने रासायनिक खताचा वापर कमी होईल. जमिनीची सुपीकता सुधारेल आणि विषारी नसलेल्या खाद्यपदार्थाची उपलब्धता वाढेल, यामुळे पोषण पातळीत सुधारणा होईल.

प्रत्येक गावात गोठ्यांची उभारणी
राज्याच्या ग्रामीण भागात यापूर्वीच सुरजी गाव योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात पाच हजाराहून अधिक गोठ्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 28, 585 गोठे तयार झाले आहेत. गोधन नियम योजना या गोठ्यांमधून चालविली जाईल. हे गोठे पशुधनाचे डे केअर सेंटर म्हणून विकसित केले जात आहेत. सर्व 11630 ग्रामपंचायती आणि राज्यातील सर्व 20 हजार खेड्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने अशाप्रकारचे गोठे बांधण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर येथूनही शेण खरेदी केले जाणार आहे.

सेंद्रीय खत निर्मितीत बचत गटांचा सहभाग
गोठण (गोठा) समिती शेतकरी व पशुपालकांकडून दोन रुपये प्रतिकिलोवर शेण विकत घेईल. त्यापासून महिला बचत गट सेंद्रीय खत तयार करतील. हे खत 8 रुपये किलो दराने सरकार खरेदी करेल. खरेदी केलेल्या शेणापासून इतर साहित्यदेखील तयार केले जाईल.