हे षडयंत्र वेळीच उधळायला हवे!

खरे तर कोपर्डीतील घृणास्पद प्रकरण मराठा समाजच नव्हे तर सर्वच समाजासाठी अत्यंत संवेदनशील असे आहे. जो प्रकार घडला त्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही. त्या नराधमांना विनाविलंब फाशीवर लटकविलेच पाहिजे; या प्रकरणाच्या खटल्यात जो विलंब होत आहे, तो खर्‍याअर्थाने त्या पीडितेवर सुरु असलेला न्यायालयाचा अन्यायच म्हणावा लागेल. राज्यभरात लाखालाखाचे मराठा मोर्चे निघाले, सकळ मराठा समाज एकवटला आणि रस्त्यावर उतरला. सरकारविरोधात निघालेले हे मोर्चे समाजाची उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया होती. परंतु, आपली राजकीय दुकानदारी भागविण्यासाठी काही मंडळी या मोर्चात घुसली. भय्युजी महाराजसारखे आध्यात्मिक मंडळीही त्यात मागे राहिली नाही. त्यामुळे झाले काय की, मूळ प्रश्‍न मागे पडला आणि दुसरेच प्रश्‍न पुढे आणले गेले. परिणामी, या प्रकरणाला आजरोजी राज्यात वेगळेच वळण लागलेले आहे. कोपर्डीप्रकरणावरून एकत्र आलेल्या मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या शक्क ली लढविल्या गेल्यात, त्यातीलच एक शक्कल म्हणजे त्या मुलीचे कोपर्डीत उभारण्यात आलेले स्मारक होय. स्मारके प्रेरणा देण्याचे काम करत असतात, कोपर्डीतून भावीपिढीने कोणत्या प्रेरणा घ्यायच्या आहेत? या स्मारकामुळे मूळ विषय बाजूला राहील, आणि भविष्यात हे स्मारक जातीयवादी विषाची पेरणी करण्याचे काम करत राहील. जातीयवादी भावना पेटती ठेवण्यासाठीच स्मारकाचे खूळ काढले गेले असून, भय्यूजी महाराजांच्याआडून कुणी तरी डोके चालवत आहे. ज्यांना दलित व मराठा समाजाने एकत्र येऊ नये, परिवर्तनाच्या चळवळीला खीळ बसावी असे वाटते, अशीच मंडळी हेतुपुरस्सर या स्मारकाचे घोडे पुढे दामटत आहेत. त्या लोकांचा इरादा सर्वांनी वेळीच ओळखायला हवा. संभाजी ब्रिगेडसारखी मराठा युवकांची संघटना या स्मारकाला विरोध करत असेल, तर त्यांचे कौतुकच व्हायला हवे. दुर्देवी मुलीच्या आईने सुरुवातीला हे स्मारक नाही तर मुलीची समाधी असल्याचे सांगितले होते. नंतर त्यांनी स्मारक ही आमची वैयक्तिक बाब असल्याचे सांगितले. भय्युजी महाराजांच्या सहकार्याने त्या भारावलेल्या दिसतात. मुळात संबंधित मुलीचे कुटुंबीय हे अत्यंत साधीभोळी माणसे आहेत. त्यांना याप्रश्‍नाआडून जे काही शिजत आहे, त्याची जाणिव होऊ शकत नाही. त्यांचा वापर करून घेतला जात असून, त्या माध्यमातून स्मारकाचे षडयंत्र पूर्ण कऱण्यात आले आहे. त्याचे दीर्घकालिन परिणाम काय होतील, याची जाणिव ज्यांनी हे षडयंत्र पूर्णत्वास नेले त्यांना ठावूक आहे. परंतु, मुलीचे कुटुंबीय त्यापासून अनभिज्ञ आहेत.

कोपर्डीच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ्य व एकोपा बिघडलेला आहे, हे जळजळीत वास्तव आहे. राज्याच्या पुरोगामी प्रकृतीला असे वातावरण मानवणारे नाही. सत्तेतील काही लोकांनी आणि विरोधातील काही लोकांनी वेगवेगळ्या राजकीय बाजूने या प्रकरणाचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाला जातीय रंग देऊन फोडा-झोडा या नीतीने राजकीय पोळी भाजून घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला त्याचा राजकीय फायदाही झाला. वास्तविक पाहाता, बलात्कारपीडिता ही कोणत्याही जाती-धर्माची नसते. ती एक स्त्री, अबलाच असते. तर तिच्यावर अत्याचार करणारा कोणत्याही जाती-धर्माचा असो, तो गुन्हेगार आणि नराधम पुरुषच असतो. त्याला भरचौकात जोपर्यंत जाहीर फासावर लटकविले जाणार नाही, तोपर्यंत असले अत्याचार थांबणारे नाहीत. इस्लामी राष्ट्रांत अशा नराधमांना दगडाने ठेचून मारले जाते. परंतु, आपल्याकडे लोकशाहीच्या तत्वाचे पालन होत असल्याने त्यांना बचावाची संधी देऊन कायद्यानुसारच शिक्षा ठोठावली जाते. शिक्षा ठोठावण्यासाठी लागत असलेला वेळ पाहाता, जनक्षोभ वाढण्यास सहाय्य होते. त्याचा राजकीय फायदा आणि गैरफायदा घेण्यासाठी राजकारणी हे टपलेलेच असतात. कोपर्डीच्या प्रकरणानंतर राज्यात दलित आणि मराठा अशी हेतुपुरस्सर ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया राबविली गेली. त्याला प्रामुख्याने दोन कारणे होती. एक तर गेल्या काही निवडणुकांपासून दलित समाज हा भाजपसारख्या पक्षाच्या पाठीमागे गेला आहे. त्याला आठवले व इतर दलित नेतृत्वाने भाजपला दिलेला पाठिंबा हे प्रमुख कारण आहे. दलित भाजपकडे वळल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांना मोठा धक्का बसला. कारण, हा मतदार या पक्षांचा परंपरागत मतदार आहे. त्यामुळे कोपर्डी प्रकरणावरून जेव्हा राज्यात मराठा मोर्चे निघायला लागले तेव्हा या मोर्चेकरांची ठळक मागणी हीच होती की, कोपर्डीच्या नराधमांना फासावर लटकवा. परंतु, हळूच त्यात अ‍ॅट्रोसिटीचा कायदा रद्द करा, ही मागणीही घुसडविण्यात आली. त्या मागे राजकारण होते. मग् इतरही मागण्या पुढे आल्यात, आणि या मोर्चा व एकूणच सर्व प्रकरणांना जातीय वळण प्राप्त झाले. मराठा मोर्चाची ताकद पाहाता, राज्य सरकार हादरले. ज्यांच्याशी राजकीय बोलणी करावी, असे नेतृत्वच या मोर्चाला नव्हते, त्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यांची गोची झाली. विविध जिल्ह्यात निघणारे लाखाचे मोर्चे पाहाता, दिल्ली दरबारीही मुख्यमंत्री अडचणीत आले. त्यामुळे या मोर्चांना शह देण्यासाठी दलित मोर्चा-प्रतिमोर्चाचा पर्याय मोठ्या खुबीने सत्ताधारीवर्गाने योजला. त्यामुळे मराठा मोर्चा एकिकडे निघाला की त्याच दिवशी दुसरीकडे दलित मोर्चा निघत होता. त्यामुळे जातीय ध्रुवीकरणाची मोठी प्रक्रिया या महाराष्ट्रात झाली. पुरोगामी चळवळीत काम करणार्‍या संघटना, राजकीय पक्षांनी सरकारचा डाव वेळीच ओळखला नसता तर मोठा अनर्थ झाला असता. दलित-मराठा वादाने राज्यात रक्ताचे पाटही वाहिले असते. परंतु, दोन्ही जातीतील जाणकार व सुज्ञांनी सरकारचा डाव ओळखून मोर्चे शांततेत काढले. त्यामुळे मूळ विषयाला बगल मिळाली आणि राज्य सरकार सुरक्षित राहिले. दुसरे, जातीय ध्रुवीकरणाचा फायदा विरोधी पक्षांना होईल, असे वाटले होते. परंतु, नंतरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत त्याचा फायदा विरोधकांऐवजी सत्ताधारीवर्गालाच झाला. कारण, दलितांची एकगठ्ठा मते सरकारच्या बाजूने वळली. मराठा मतांचेही ध्रुवीकरण झाले. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी जाणते नेते म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार यांचे अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भातील वक्तव्य कारणीभूत ठरले. अ‍ॅट्रोसिटी कायदा दुरुस्त करावा, असे सांगून पवारांनी जातीय राजकारणाची ठिणगी टाकली होती. परंतु, ही ठिणगी त्यांचेच घर जाळून बसली. सत्ताधारी पक्षाने याच वक्तव्याचा आधार घेऊन प्रतिमोर्चांना ताकद पुरवली, मराठा मोर्चाची धार कमी करता आली. कोपर्डीची घटना अत्यंत दुर्देवी, घृणास्पद आणि संतापजनक आहे, या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचा प्रश्‍नच नाही. परंतु, या प्रकरणावरून असल्याप्रकारचे जे राजकारण चालू आहे, त्याचे कदापि समर्थन करता येणारे नाही. हे राजकारण वेळीच ओळखता आले पाहिजे; आणि त्याचे धोकेही लक्षात घेतले पाहिजेत. आता 9 मार्चरोजी मुंबईत विराट मोर्चा काढण्याचे सकल मराठा समाजाने ठरवलेले आहे. त्यासाठी त्या दुर्देवी मुलीच्या वर्षश्राद्धदिनी सकल मराठा समाजाने कोपर्डीतच बैठक आयोजित केली होती. ही बैठक पूर्वनियोजित होती. या बैठकीला पुन्हा जातीय वळण देण्यासाठी भय्युजी महाराजांसारख्या कुणाच्या तरी हस्तकाने त्या मुलीचे स्मारक बांधण्याचे खूळ पुढे आणले, एवढेच नव्हे तर तसे स्मारकही बांधले. या स्मारकावर त्या मुलीचा पुतळाही उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे 9 ऑगस्टच्या मोर्चावरून सर्वांची नजर हटली व ती स्मारकाच्या मुद्द्यावर एकवटली गेली. स्मारक उभारणे ही दुर्देवी बाब आहे. जी मुलगी अनन्वित अत्याचाराला बळी पडली, तिचे स्मारक उभे करून आपण समाजाला काय संदेश देत आहोत? हे स्मारक नेमके आहे तरी कशाचे? मुलीचे?, अत्याचाराचे?, अपमानाचे की सूडाचे? याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावावा लागणार आहे. भय्युजी महाराजांच्या आडून कुणी तरी तिसरीच शक्ती हे स्मारक उभारून राज्यात दीर्घकालिन जातीयद्वेषाचे विष पेरण्याचे काम करत आहे. समाजविध्वंस करणारे हे षडयंत्र एकट्या संभाजी ब्रिगेडनेच नव्हे; तर सर्वांनीच उधळून लावायला हवे!