हॉटेलमधील सेवाशुल्क बंधनकारक नाही; केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली : नव्या वर्षा निमित्त केंद्र सरकारनं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत आता हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना सेवा शुल्क भरणं बंधनकारक राहणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवा शुल्क भरणं ऐच्छिक करण्यात आलं असून हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या सेवेवर आणि दर्जावरच ग्राहकांना सेवा शुल्क भरायचं कि नाही हे ठरवता येणार आहे.

लूट थांबणार
अनेक हॉटेल्समध्ये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली ग्राहकांकडून छुपी टीप उकळली जाते. अनेक हॉटेलांत सर्व्हिस चार्ज आकारल्यानंतरही वेटर टिप स्वीकारतात. मात्र यापुढे हॉटेलच्या बिलामधील सर्व्हिस चार्ज म्हणून आकारले जाणारे पैसे द्यायचे की नाही हे ग्राहकांना ठरवता येणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत अशी अन्यायकारक लूट होत असल्यास ग्राहक संबंधित ग्राहक मंचाकडे तक्रार नोंदवू शकतात. केंद्र सरकारच्या ग्राहक तक्रार निवारण विभागाने हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागवलं. त्यानंतर सर्व्हिस चार्ज हा ऐच्छिक असून ग्राहक सेवेबाबत संतुष्ट नसल्यास सर्व्हिस चार्ज देणं नाकारु शकतो, असा निर्वाळा देण्यात आला.

हॉटेल संघाकडून मागिले होते स्पष्टीकरण
हॉटेल आणि सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली ग्राहकांकडून बिलांमध्ये अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जायची. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अशी रक्कम वसूल करणे गैर होते. त्याबाबत तक्रारही करता येऊ शकत होती. पण त्याची माहिती सर्वसामान्य ग्राहकांना माहित नसल्यानं त्यावर केंद्र सरकारने भारतीय हॉटेल संघाला स्पष्टीकरण मागितलं होतं. त्यावर हॉटेल संघानं सेवा कर देणं ऐच्छिक करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार हॉटेलच्या बिलावर सेवाशुल्क देणं ऐच्छिक असणार आहे. त्यामुळे हॉटेलच्या बिलावर सेवाशुल्क भरायचे किंवा नाही, हे ग्राहकांनी ठरवायचं आहे. केंद्रीय ग्राहक कामकाज खात्याने यासंबंधी राज्य सरकारांना सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनुसार हॉटेलमध्ये येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला सेवाशुल्क ऐच्छिक आहे, याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे.

जनतेला दिलासा
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नोटाबंदीनंतरच्या कालखंडात हैराण झालेल्या भारतीय नागरिकांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणातही देशातील जनतेसाठी आकर्षक योजनांची घोषणा केली होती. यावेळी मोदींनी गरीब, वंचित, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर सवलतींची खैरात केली होती. यामध्ये ग्रामीण परिसरांतील घरबांधणीच्या कर्जावर काही व्याज माफ केले जाईल, लघू आणि मध्यम उद्योगांना अधिक स्वस्तात कर्जे मिळतील, गर्भवती महिलांना अनुदान मिळेल, दुकानदारांना बँका सुलभ पतपुरवठा अशा घोषणांचा समावेश होता.