हॉर्वर्ड म्हणतेय, चीनला पछाडून भारत बनले जागतिक आर्थिक प्रगतीचे नवे केंद्र

नवी दिल्ली | सिक्कीममधील सैन्य तैनातीवरून चीनशी सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा, अशी एक बातमी हॉर्वर्ड विद्यापीठाने दिलीय. विद्यापीठाच्या नव्या अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघालाय, की चीनला मागे सारून आता भारत जागतिक आर्थिक प्रगतीचे नवे केंद्र (इकॉनॉमिक पोल ऑफ ग्लोबल ग्रोथ) बनलाय. येत्या दशकात, जागितक अर्थकारणात चीनपेक्षा भारताचा दबदबा अधिक राहील, असे भाकीतही या भ्यासातून वर्तविले गेलेय.

2025 पर्यंत भारत ‘टॉप’वर
हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ (सीआयडी) या केंद्राने हा अभ्यास केला. त्यांच्या निष्कर्षानुसार, जगातील सर्वात वेगाने प्रगती करणाऱ्या अर्थाव्यवस्थात भारत सरासरी 7.7 च्या वार्षिक गतीने 2025 पर्यंत जगात अव्वल स्थानावर पोहोचेल. ‘सीआयडी’च्या अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक अर्थकारणाच्या विकासाचे केंद्र चीनकडून भारताकडे सरकत चाललंय. ही स्थिती आगामी दशकात अधिक वेगाने कायम राहील.

काय आहेत भारताची बलस्थाने
1. नव्या क्षेत्रात वैविध्यपूर्ण (डायव्हर्सिफिकेशन) प्रगतीच्या मुबलक संधी व क्षमता.
2. रासायनिक, वाहनउद्योग व इलेक्ट्रॉनिक्स अशा गुंतागुंतीच्या व अवघड क्षेत्रात प्रगती.
3. निर्यातक्षम उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ.
4. राजकीय, सामाजिक, भौगोलिक व लोकसंख्येतील वैविध्य.

तेलउत्पादक देश संकटात
सध्याच्या स्थितीत एकाच संसाधनावर अवलंबून राहिल्यामुळे तेलउत्पादक अरब देशातील अर्थव्यवस्था धोक्यात आलीय. दुसरीकडे, भारतासह इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशांनी नवनवी संसाधने उभी केली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात याच देशांना बहुपर्यायी व्यवस्थेमुळे वैविध्यपूर्ण उत्पादनात आघाडी घेता येईल.

काय सांगतो ‘सीआयडी’ अहवाल
1. आर्थिक वाढीचा जगभरात कोणताही एकसमान पॅटर्न नाही.
2. भारतासह तुर्कस्तान, इंडोनेशिया, युगांडा आणि बल्गेरियासारख्या देशांना राजकीय, सामाजिक, भौगोलिक व लोकसंख्या अशा विविध आघाड्यांवरील बहुविध क्षमतांचा फायदा.