होय, कर्जमाफी प्रक्रियेत चुका झाल्या!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत कबुली

नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर या प्रक्रियेत सुरुवातीला काही चुका झाल्या असल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. 289 अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की जरी चुका झाल्या असल्या तरी आम्ही त्या सुधारल्या असून, राज्य सरकार शेवटच्या शेतकर्‍यांपर्यंत कर्जमाफी मिळेपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू ठेवणार असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. आतापर्यंत ऑनलाइन प्रक्रियेच्या माध्यमातून 43 लाख 16 हजार 768 खात्यांवर एकूण 20 हजार 734 कोटी रुपये कर्जमाफीचे वर्ग केले असल्याचेही यावेळी सभागृहात सांगितले. राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. ही कर्जमाफी गरजू शेतकर्‍यांनाच मिळावी यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. मागील कर्जमाफी देतांना आघाडी सरकारकडून अपात्र आणि बड्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा फायदा दिला गेला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी काही आकडेवारीदेखील सादर केली. त्यामुळे संगणकीय प्रणालीद्वारे कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेण्यात आले. या दरम्यान बँक आणि शासकीय कार्यप्रणालीत काही अडचणी आल्या, त्यामुळे चुकाही झाल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. मात्र त्या चुका सुधारत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

तांत्रिक प्रक्रियेमुळे सरकारचा पैसा वाचला!
सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपये कर्जमाफी देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा सर्व आकडा बँकांकडून आला होता. बँकेची माहिती आणि अर्जदार शेतकर्‍यांनी भरले अर्ज तपासल्यावर 5 लाख खाते चुकीचे असल्याचे लक्षात आले. ही प्रक्रिया केल्यामुळे सरकारचा पैसे वाचला. या कर्जमाफीत ज्यांना गरज नाही अशा शासकीय कर्मचारी अधिकारी, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक यांना अपात्र केल्यावर दीड लाख खाती बाद झाली. त्यानंतर 69 लाख खातेधारक शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले. त्यापैकी आतापर्यंत 43 लाख 16 हजार 768 शेतकर्‍यांच्यासाठी 20 हजार 734 कोटी रुपये वर्ग केले. यात दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी असलेले आणि ओटीएसद्वारे 28 लाख 97 हजार 709 खातेदार तर 14 लाख खाते हे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी असल्याने त्यांना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले जाणार आहे. आतापर्यंत एकूण 22 लाख 46 हजार शेतकर्‍यांना 20 हजार 734 कोटी रुपय कर्जमाफी मिळाली असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले. विदर्भात आतापर्यंत 11 लाख खात्यांवर 5,754 कोटी रुपये, मराठवाड्यात 11 लाख खात्यात 6 हजार कोटी, उत्तर महाराष्ट्रातील 7 लाख खात्यांवर 370 कोटी रुपये जमा केले असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

विरोधकांनी केला सभात्याग
बोंडअळी आणि कर्जमाफी यामध्ये नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकार एकरी 25 हजार रुपये मदत देईल असे वाटले होते; परंतु सरकारने दिलेल्या उत्तराने हे सरकार शेतकर्‍यांना काहीच देवू शकणार नाही. शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा आरोप विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. या अधिवेशनामध्ये सरकारने शेतकर्‍यांना मदत करण्याची फक्त घोषणाच केली आहे. मागच्या सरकारने काय केले हेच गेली तीन वर्ष हे सरकार सांगत आहे पण तीन वर्षात यांनी काय केले हे सांगण्याचे धाडस यांच्यामध्ये नाही, अशी टीका अजित पवार यांनी केली. सरकार फक्त दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे, सरकारच्या उत्तराने शेतकर्‍यांचा भ्रमनिरास झाला असल्याचे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.