१० कोटी ४८ लाखांच्या निविदा थांबविल्या

जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेत ठराव

जळगाव: विशिष्ठ ठेकेदारालाच काम मिळणे, निविदेतील अटी-शर्थीत बदल करण्यात आल्याचा संशय असल्याने जिल्हा परिषदेतर्फे प्रयोगशाळा खोली बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हायमास्ट सोलर बसविणे, जि.प.शाळेत सोलर पॅनेल बसविणे आदींसाठी कामांसाठी काढण्यात आलेल्या १० कोटी ४८ लाख किंमतीच्या निविदेला स्थगिती देण्याची मागणी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. सदस्यांनी केलेल्या मागणीवर चर्चा केल्यानंतर अखेर १० कोटी ४८ लाखांच्या निविदा थांबविण्याबाबत ठराव करण्यात आला आहे. सोमवारी जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी सभा झाली. यावेळी शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील, महिला बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी सभापती उज्ज्वला माळके, सीईओ डॉ.बी.एन. पाटील, सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे, प्रताप पाटील, कैलास सरोदे, सरोजिनी गरुड आदी उपस्थित होते.

निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात

मानव संसाधन योजने अंतर्गत प्रयोगशाळा बांधकामासाठी अडीच कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे. एका प्रयोगशाळेसाठी १८ लाखांची तरतूद आहे. समाजकल्याण विभागातर्फे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हायमास्ट सोलर बसविण्यासाठी ४ कोटी ८३ लाख आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी सोलर पॅनेल बसविण्याकरिता १ कोटी ४० लाख असे एकूण १० कोटी ४८ लाख रुपये किंमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या किंमतीच्या निविदेबाबत कोणत्याही सभेत चर्चा करण्यात आली नाही. सदस्य, पदाधिकारी यांना अवलोकनार्थ देखील विषय ठेवण्यात आला नाही. निविदेबाबत अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. जो पर्यंत शंकांचे निरसन होत नाही तोपर्यंत निविदा थांबविण्यात याव्यात अशी मागणी सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे यांच्यासह सर्व सभापतींनी केली. त्यानंतर निविदा थांबविण्याबाबत ठराव करण्यात आला.

कर्मचारी पत्नींच्या नावाने घेतात टेंडर

जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी हे आपल्या पत्नींच्या नावाने टेंडर भरून टेंडर मिळवीत असल्याचे थेट आरोप पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे पुत्र जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील यांनी केला. पत्नीच्या नावाने टेंडर घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी प्रताप पाटील यांनी केली. कर्मचारी स्वत: टेंडर मिळविण्यासाठी त्यांच्या सोयीने अटी-शर्थी टाकतात आणि टेंडर घेतात असे आरोप करण्यात आले. सीईओ यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.

इमारतीसाठी २२ कोटींचा अंदाजपत्रक

जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत जीर्ण झाली असून ती पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारत उभारण्याबाबत ठराव करण्यात आलेला आहे. नवीन इमारत बांधकामासाठी २२ कोटींचा अंदाजपत्रक तयार करण्यात आला असून तो सर्वसाधारण सभेच्या परवानगीनंतर शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर इमारतीचे बांधकाम सुरु होणार आहे.

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी देण्याची मागणी

सध्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्याकडेच प्राथमिक शिक्षण विभागाचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे कामे संथगतीने सुरूं आहे. प्रशासनाने तातडीने प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी नवीन शिक्षणाधिकारींची नेमणूक करावी अशी मागणी सदस्य नाना महाजन यांनी केली. सीईओ यांनी नवीन गटशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे पदभार देण्याचे आश्वासन दिले.