२००९ पर्यंतच्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफीचा लाभ

0
साडेतीन लाखाच्या वर शेतकऱ्यांना होणार फायदा; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊसच्या कर्जाचा माफीत समावेश
मुंबई :-  २००१ ते २००९ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. २००१ ते ०९ पर्यंतच्या थकबाकीदार ३ लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. या शेतकऱ्यांची ३,१३९ कोटी रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत. नव्याने कर्जमाफी योजनेत पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करताना यामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच २००८-०९ मधील कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित 2001 ते 2009 पर्यंतच्या थकीत खातेदारांना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’चा लाभ दिला जाणार आहे.
त्यावेळच्या कर्जमाफीला सरकारने दोन हेक्टरची मर्यादा घातली होती. त्यामुळे दोन हेक्टरवरील शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार २००१ ते ०९ पर्यंतच्या थकबाकीदार ३ लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. या शेतकऱ्यांची ३,१३९ कोटी रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीअंतर्गत काही कारणास्तव अर्ज करु न शकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १ मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर वन टाईम सेटेलमेंन्ट योजनेसाठी 30 जून 2018 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली नाशिक ते मुंबईत धडकलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात इतरही मागण्या केल्या होत्या. तेव्हा शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी हे निर्णय घेतले आहेत.
राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व १ लाख ५० हजार रुपयांवरील शेतकऱ्यांना वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू केली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे जाहीर केले होते.