२०० मंडळातील पाच हजार गावात आज दुष्काळ जाहीर
मुंबई- राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दरम्यान या आधी जाहीर केलेल्या टंचाईसदृश भागातील काही तालुक्यांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळल्याची टीका होताच दुष्काळासाठी आता तालुक्याऐवजी मंडल (सर्कल) हा घटक विचारात घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार टंचाईसदृश २९ तालुक्यांतील २०० मंडलांमध्ये आज दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. जवळपास ५ हजार गावांचा यात समावेश आहे. गावांची संख्या देखील वाढू शकते असे सांगण्यात येत आहे.
केंद्राच्या निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यांतील लोकांना केंद्राच्या माध्यमातून मदत मिळणार आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मंडलातील लोकांना राज्य सरकारला मदत करावी लागणार असून त्यापोटी सरकारवर किमान दीड ते दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दुष्काळाची एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करून केंद्राच्या निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यात राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यात सर्वाधिक जळगाव जिल्ह्यातील १३ तालुक्यात तर अहमदनगर आणि बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी ११ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर होताच सरकारने काही भागावर अन्याय केल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. दुष्काळाच्या यादीतून आपला तालुका वगळण्यात आल्याचे आक्षेप काही मंत्र्यांसह विरोधी आणि स्वपक्षीय आमदारांनी घेण्यास सुरुवात केली. राजकारण पेटण्याची लक्षणे दिसू लागताच तालुक्याऐवजी मंडल हा घटक ग्राह्य़ धरून दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय गुरुवारी सरकारने घेतला.
ज्या मंडळात ७५ टक्केपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे तेथेही दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेनुसार निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मदतीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच केंद्राला पाठविणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्याचप्रमाणे दुष्काळ जाहीर करण्याबातच्या तांत्रिक बाबी, तक्रारी आणि अडचणी यांची सोडवणूक करण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाची एक समितीही स्थापन करण्यात असून या दुष्काळाबाबतचे अधिकार या समितीला देण्यात आल्याच फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्राच्या निकषात न बसणारे मात्र परिस्थितीनुसार दुष्काळी असलेल्या २०० मंडलातील सुमारे पाच हजार गावात आज सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असून ही संख्या आणखी वाढेल. दुष्काळ संहितेनुसार ज्या भागात दुष्काळ जाहीर झाला आहे, तेथील शेतकऱ्यांना जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ६ हजार ८००, बागायतीसाठी १३ हजार ५०० तर फळबागांसाठी हेक्टरी १८ हजारी मदत मिळणार असून दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळेल. या निकषानुसार केंद्र सरकारवर सुमारे सात हजार कोटींचा तर राज्य सरकारवर दीड ते दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडेल अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आज दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व २०० मंडलात आधी जाहीर करण्यात आलेल्या आठ सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच बोंडआळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेल्या ३३०० कोटी रुपयांच्या मदतीपैकी शिल्लक राहिलेला ७४० कोटींचा निधीही आज वितरित करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.