२०१७ ची नीट रद्द होऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली –  वैद्यकिय आणि दंत कोर्सला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सहा लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परीणाम करणारी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) २०१७ रद्द करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे.

न्यायमुर्ती दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना आपल्या निर्णयाने दिलासा दिला. ११ लाख ३५ हजार विद्यार्थ्यांपैकी  सहा लाख ११ हजार विद्यार्थी नीट २०१७ उत्तीर्ण झाले आहेत.  त्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया मार्गी लागलेली आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणे  अयोग्य आहे.  न्यायालय अंतरीम आदेश काढू शकणार नाही असे न्यायाधीश त्रयींनी स्पष्ट केले.

 याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी आंध्र प्रदेशात विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकांचे तीन संच दिले होते. त्यामुळे ही परीक्षा रद्दबातल ठरवावी असा युक्तीवाद केला. नीट २०१७ रद्द करून नव्याने परीक्षा घ्यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. अतिरिक्त महाभिवक्ता मनींदर सिंग यांनी सीबीएसईची बाजू मांडली. देशात प्रथमच आठ स्थानिक भाषांमधून ही परीक्षा घेतली असे ते म्हणाले. सर्व प्रश्नपत्रिका संचात वेगळे प्रश्न असले तरी ते योग्य प्रकारेच गुणवत्तेची पारख करीत होते. यातून पेपरफुटीलाही आळा बसला असे सिंग म्हणाले.

 याचिकाकर्त्यांचे असेही म्हणणे होते की नीट देणाऱ्यांना एकच प्रश्न पत्रिका मिळावी. वेगवेगळ्या प्रश्न पत्रिका देऊन एकाच मोजपट्टीने गुणवत्ता कशी मोजावी, असा प्रश्न त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने सीबीएसईच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन करून आम्ही याबाबत निर्णय देऊ असे सांगितले. न्यायालयाने तीन दिवसात सीबीएसईने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश दिले.