२४ हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांचे कर्जमाफीसाठी अर्ज

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेल्या निकषांना हरताळ, कारवाई करणार असल्याचे सहकारमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई :- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील अनेक चुका आणि गोंधळ समोर आल्यानंतर आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. योजना जाहीर करताना सरकारी अधिकाऱ्यांना यातून वगळले होते. तरीही २४ हजारांहून अधिक शासकीय अधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीचे अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी अथवा त्यांच्या कुटुंबियांनाही यातून वगळले असतानाही काही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या पत्नींनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, शासनाने कठोर निकष लावले असताना जर काही अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून अर्ज दाखल केले असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे ऑडिट होईल यात सर्व बाबी स्पष्ट होतील असेही देशमुख यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर करताना गरीब आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा लाभ व्हावा यासाठी काही निकष लावले होते. मात्र शासकीय आदेशालाच हरताळ फसण्याचे काम सरकारी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. या योजनेच्या निकषात बसत नसलेल्या एक लाखांहून अधिक कर्जदारांनी अर्ज दाखल केल्याचे अर्ज पडताळणीत उघड झाले आहे. त्यात २४ हजार २११ सरकारी अधिकारी असल्याची माहिती विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. कर्जमाफीच्या योजनेत काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी अर्ज केल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांनीही मान्य केले. मात्र त्या अधिकाऱ्यांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निकषात न बसणाऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केल्यामुळे अर्जाची छाननी करण्यातही विलंब झाला असून परिणामी पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यास उशीर झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. छाननी करताना राज्यभरात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या पत्नीच्या नावाने १४ अर्ज आले होते. या अर्जदारांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता.