२६५ कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव

मलिदा लाटायचा प्रयत्न होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप

पिंपरी-चिंचवड-पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१८-१९ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाला महासभेची मंजुरी मिळून अद्याप ८० दिवसही उलटले नाहीत. तोपर्यंतच यातून वर्गीकरणाच्या गळतीला सुरूवात करण्यात आली आहे. तब्बल २६५ कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आयत्यावेळी महासभेत दाखल करण्यात आले आहेत.

वर्गीकरणाचे विषय दाखल करण्यास विरोधकांनी विरोध दर्शविला होता. पंरतु, त्यांचा विरोध डावलून हे विषय दाखल करुन घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, तीन ते चार नगरसेवकांनी संगनमत करुन वर्गीकरणाचे हे विषय आणले आहेत. यातून त्यांना मलिदा लाटायचा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

आयत्यावेळी महासभेसमोर दाखल

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. विविध मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून ही सभा शुक्रवार तीन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तत्पुर्वी, स्थायी समितीने मान्यता दिलेले २६५ कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आयत्यावेळी महासभेसमोर दाखल करुन घेण्यात आले आहेत.

 ही महासभा शेवटची नाही

पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच २६५ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण केले जात आहे. वर्गीकरण करावे लागणे म्हणजे सत्ताधा-यांची निष्क्रिया आहे. तसेच प्रशासन अकुशल आहे. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. भाजपच्या चार नगरसेवकांनी हे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव नियोजन करुन आणले आहेत. ही महासभा शेवटची नाही. त्यामुळे आयत्यावेळी विषय दाखल करुन घेऊ नयेत. रितसर विषयपत्रिकेवर विषय येवू द्यावा. महापौर बदालाचे वारे सुरु आहे. त्यामुळे महापौर याचे खापर तुमच्या डोक्यावर फोडून घेऊ नका. मलिदा खायचे दुसरेच आणि तुमच्यावर खापर फोडायचे. सत्ताधा-यांनी लोकशाहीचा गळा न घोटता, रितसर विषय आणावा. तसेच राष्ट्रवादी सत्तेत असताना उपसूचनावरुन त्यावेळी भाजप टीका करत होती. त्याद्वारे भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे सांगितले जात होते. आता भाजपकडून प्रत्येक विषयाला उपसूचना दिली जात आहे. उपसूचना दिल्याशिवाय सत्ताधा-यांची पचनक्रिया होत नाही, असेही बहल म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले २६५ कोटी रुपयांचे वर्गीकरणाचे विषय कशाला आणले आहेत. एवढे विषय आयत्यावेळी आणण्याची कोणतीही गरज नाही. रितसर विषय आणा. सध्या पावसाळा सुरु आहे. त्यामुळे विषय मंजूर केला की लगेच कामाला सुरुवात केली जाणार नाही. कुठले पैसे वळविले आहेत. याची नगरसेवकांना माहिती मिळाली पाहिजे. सध्या भाजपची दादागिरी वाढली आहे. दादागिरी आणि बहुमताच्या जोरावर विषय दाखल करुन घेऊ नका. घ्यायचा असल्यास राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेचा विरोध नोंदवून दाखल करुन घ्यावा.

माजी स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे म्हणाल्या, विकास आराखड्यातील विषय आहेत. परंतु, कोणत्या प्रभागातील कामे आहेत, याची नगरसेवकांना माहिती मिळाली पाहिजे. वर्गीकरणाचे अधिकार स्थायी समितीला होते. परंतु, विरोधक न्यायालयात गेल्यामुळे त्याचे अधिकार महासभेकडे आले आहेत. विषय दाखल करुन घेण्यात यावा. विषय दाखल करुन घेतल्यानंतर महापौर नितीन काळजे म्हणाले, विषय दाखल करुन घेतले आहेत. कोणते विषय दाखल करुन घेतले आहेत, त्याची माहिती सर्व नगरसेवकांना देण्यात येईल. या विषयांना विरोधक महासभेत विरोध करु शकतात.