३३ वर्षापासून सुधारित विकास आराखडा ‘जैसे थे’च का?-‘घर बचाव संघर्ष समिती

पिंपरी-नुकताच पिंपरी चिंचवड शहरातील १० वर्षापूर्वी समाविष्ट झालेल्या ताथवडे गावाचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी) २८ ठिकाणच्या आरक्षणांमध्ये बदल करून मंजूर करण्यात आला. परंतु १९८६ पासून पिं-चिं महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या १५ पेक्षा जास्त गावांच्या सुधारित विकास आराखडयाबाबत प्रशासन गेल्या ३३ वर्षापासून “जैसे थेच” का ? असा सवाल ‘घर बचाव संघर्ष समितीने’ उपस्थित केला जात आहे. मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी याबाबत लेखी पत्राद्वारे माहिती दिली आहे.

१९९५ पासून अद्याप पर्यंत म्हणजेच २३ वर्ष होईपर्यंत डीपी सुधारित न करण्यामागचे गौडबंगाल काय ? असा प्रश्न शहरवासियांना भेडसावत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार दर १० वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा सुधारीत होणे क्रमप्राप्त असते.असे असताना गेल्या २३ वर्षांपासून मुठभर राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थासाठी शहरातील विकास आराखडयाच्या सुधारित कामास विनाकारण विलंब केला जात आहे.१९९५ नंतर सन २००५ व त्यानंतर सन २०१५ मध्ये शहराचा विकास आराखडा सुधारीत होणे गरजेचे होते.परंतु तसे झाले नाही. १९९५ च्या आरक्षणांप्रमाणे सद्यस्थितीत शहरात “मलाईदार” रस्त्यांची कामे उरकली जात आहेत. आणि ह्याच रस्त्यांच्या प्रमुख कारणासाठी नवीन सुधारीत आराखड्यास विलंब केला जात आहे.अनेक ठिकाणी पालिकेच्या आरक्षणांवर अतिक्रमणे झाली असून.त्यावर सर्व नेत्यांनी व अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगणेच पसंद केले आहे.

१९९५ च्या प्रारूप आराखडयातील अनेक रास्यांवर, शाळा, दवाखाने, उद्यान,मार्केट,क्रीडांगणे अश्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत.सदरच्या अतिक्रमनांना राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्त मिळाल्यामुळे गेल्या २३ वर्षात मोठ्या प्रमाणात खतपाणी मिळाले.त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरास “अनधिकृत” बांधकामांचे शहर असा लौकिक प्राप्त झाला आहे.सदरची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाने कायदेशीररित्या सुरूही केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद नगररचना विभागाची १५ सदस्यांची टीम आपल्या शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यासाठी म्हणजेच सुधारित ‘डीपी’ साठी मार्च २०१८ मध्ये नियुक्त केली आहे.परंतु राजकीय आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे सदरच्या टीम ला अद्याप काम सुरू करता येत नाही. गेल्या ७ महिन्यांपासून सदरच्या समितीला टेबल खुर्ची ची सुद्धा व्यवस्था पालिका प्रशासनाने केलेली नाही.याचाच अर्थ सुधारित विकास आरखडयाकरिता पालिका ही महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांना व आदेशालाH धाब्यावर ठेवत आहे.दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रित करून आयुक्तांना त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते.ते आदेश सुद्धा अद्याप पर्यंत आयुक्तांनी पाळलेले दिसून येत नाहीत.

नवीन सुधारित विकास आराखड्याचे काम सुरू केल्यास सुरुवातीच्या म्हणजेच १९९५ च्या आरक्षणांमध्ये नक्कीच बदल होणार आहेत. गेल्या २३ वर्षात अनेक सरकारी जागांवर तसेच पालिका/प्राधिकरणाच्या आरक्षण जागेनवर रहिवाशी घरे उभी राहिल्यामुळे प्रशासनास फेरबदल हे करावेच लागणार आहेत. तरच शहराच्या विकासाची गाडी रुळावर धावेल अन्यथा मूठभर लोकांच्या व्यक्तीगत हितासाठी हजारो रहिवाशी घरांवर “बुलडोझर” फिरवावा लागेल. ज्याप्रमाणे १० वर्षात ताथवडे मध्ये २८ आरक्षण ठिकानांमध्ये बदल करावा लागला त्याचप्रमाणे २३ वर्षातील शहराच्या बदलामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक आरक्षणांमध्ये बदल करणे प्रशासनाला आता क्रमप्राप्त आहे.

महाराष्ट्र शासनाने शहराच्या सुधारित डीपीच्या कामाचे आदेश दिलेले आहेत.त्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे आता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहराचा सुधारित डीपी चे काम सुरू करावे. कालबाह्य ३० मीटर एचसीएमटीआर रिंग रस्त्याचे सुद्धा पुनःसर्वेक्षण केले जाईल व त्यामध्ये नागरिकांच्या हरकतीनुसार फेरबदल केले जातील. त्याचप्रमाणे इतर आरक्षणबाबतही नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवून घ्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.