९० हजार तरुणांना पैसे परत मिळणार?

‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाचा पैसे परत करण्याचा निर्णय ; सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून अंमलबजावणी

पुणे : वाहक, चालक, क्लिनर आणि वर्कशॉपमधील अन्य पदांसाठी भरतीचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाने दोन वेळा घेतला होता. पहिल्यांदा 2012मध्ये आणि त्यानंतर 2016मध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार प्रशासनाने साडेआठ हजार पदांसाठी अर्ज मागविले होते. भरतीच्या नावाखाली तब्बल 90 हजार बेरोजगार तरुणांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणार्‍या ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाच्या हे प्रकरण अंगलट आले आहे. हा महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर हात झटकणार्‍या प्रशासनाने उशिरा का होईना पण याची जबाबदारी घेतली आहे. या तरुणांनी न्यायालयाचे दार ठोठाविण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यांना ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाने घेतला आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.

न्यायलयात जाण्याचा इशारा

याबाबत या बेरोजगार तरुणांनी ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाकडे ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला होता, तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांना निवेदन देऊन ही रक्कम परत करण्याची मागणी केली होती. मात्र; त्याबाबत प्रशासनाच्या वतीने त्याची पूर्तता करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेतील सोलापूर येथील उमेदवार सचिन शिंदे आणि अमरावती येथील उमेदवार उमेश काळे यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. याबाबत ‘पीएमपीएमएल’च्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांनी याबाबत प्रशासनाला योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

प्रत्येक उमेदवाराकडून 600 ते 700 रुपये

वाहक, चालक, क्लिनर आणि वर्कशॉपमधील अन्य पदांसाठी भरतीचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाने 2012 आणि त्यानंतर 2016 साली घेतला होता. त्यानुसार प्रशासनाने साडेआठ हजार पदांसाठी अर्ज मागविले. यासाठी सुमारे 90 हजार तरुणांनी अर्ज दाखल केले होते. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने एमकेसीएल’च्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या प्रत्येक उमेदवाराकडून 600 ते 700 रुपये घेतले होते. त्यानुसार सर्वच उमेदवारांनी त्याची पूर्तता केली होती.

आठ वर्षांनंतरही प्रक्रिया अपूर्ण

वास्तविक राज्य शासनाने ‘एमकेसीएल’ या संस्थेवर त्यापूर्वीच बंदी घातली होती. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया आणि परीक्षाच रद्दबातल ठरविण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. तसेच ही भरती प्रक्रिया आणि परीक्षेसाठी उमेदवारांकडून घेतलेले शुल्क परत करण्याचे आदेशही राज्य शासनाने ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाला दिले होते. शासनाच्या या आदेशानुसार या उमेदवारांना ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी घेतला होता. मात्र; तब्बल आठ वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्याबाबत अद्याप ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नव्हती.