10 टक्के बांधकामाचा विषय बारगळणार?

पुणे । डोंगरमाथा-उतारावर बांधकामाला पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश राज्यसरकारच्या नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यामुळे डोंगरमाथा-उतारावर 10 टक्के बांधकाम करण्याचा विषय पूर्णपणे बारगळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे डोंगरमाथा-उतारावर तसेच बीडीपी झोनमध्ये 10 टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवली होती, त्याचे काय झाले, हा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.

राज्यसरकारच्या नगरविकास विभागाचे हे आदेश राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना लागू आहेत. पुणे जिल्ह्यातील कात्रज घाटातील टेकड्या फोडून होणार्‍या अनधिकृत बांधकामांबाबत ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण’ (एनजीटी) कडे तक्रारी गेल्या होत्या. त्यावर 2015 मध्ये एनजीटीने निर्णय दिला होता. त्याआधारे राज्यसरकारने हे आदेश काढले आहेत. महापालिका निवडणुकांच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक पुणे दौर्‍यात या संदर्भात वक्तव्य केले होते.

आमदार, खासदारांची बैठक
डोंगरमाथा उतारावर तसेच टेकड्या, बीडीपी झोन यावर 10 टक्के बांधकामाला परवानगी दिली जाईल याबाबत मुख्यमंत्री अनुकूल असल्याचे संकेत दिले होते. एवढेच नव्हे तर शहरातील सर्व आमदार, खासदार यांची या संदर्भात बैठक बोलावली होती. त्यांच्याकडेही 10 टक्के बांधकामाबाबत अनुकूल असल्याचे सांगितले होते. या निर्णयाला राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण आणि शिवसेनेने विरोध केला आहे. यांचा विरोध पूर्वीपासूनच आहे. असे असतानाही भाजप सरकार याबाबत अनुकूलता दर्शवत होते. मात्र याठिकाणी बांधकाम मंजूर करू नये, असा आदेश अचानक 14 नोव्हेंबरला काढल्याने यातून नेमका कोणता निर्णय राज्यसरकार घेणार आहे किंवा मुख्यमंत्री घेणार आहे याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

100 फूटापर्यंत बांधकामाला बंदी
नगरविकास विभागाचे अप्पर सचिव रा. म. पवार यांनी हे आदेश पारित केले आहेत. डोंगरमाथ्यावर तसेच टेकडीच्या उतारावर खालच्या भागापासून 100 फूट अंतरापर्यंत बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशा सूचना या तातडीच्या आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका यांना देण्यात आल्या आहेत.

पालिका कारवाई करणार का?
ज्या अर्थी थेट राज्यसरकारच्या नगरविकास विभागाने हे आदेश काढले आहेत त्याअर्थी डोंगरमाथा-उतार आणि टेकड्यांवर 10 टक्के बांधकामाला परवानगी मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे, अशी शक्यता प्रशासनातील एका अधिकार्‍याने वर्तवली. त्यामुळे या आदेशानुसार सद्यस्थितीत डोंगरमाथा-उतारावर जी अनधिकृत बांधकामे अलिकडच्या काळात झाली आहेत त्यावर महापालिका प्रशासन कारवाई करणार का, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

असे म्हटले आहे पत्रात
डोंगरमाथा आणि डोंगरउतारावरील 1.5 पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनीवर कोणताही विकास अनुज्ञेय होत नसल्याबाबत पूर्वीच विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे आदेश पारित करण्यात आल्याचे या आदेशपत्रातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करताना टेकड्यालगतच्या 100 फूट परिसरात विकास झाला नसल्यास ते क्षेत्र ना विकास विभागात तसेच खुल्या स्वरूपाच्या आरक्षणासाठी दर्शवण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, ज्या डोंगर माथा – उतारावर यापूर्वीच विकास झाला आहे त्याबाबतही या पत्रातून निर्देश देण्यात आले आहेत. टेकड्यांलगतच्या 100 फूट क्षेत्रात यापूर्वीच अधिकृत विकास झाला असल्यास त्यामध्ये वाढीव बांधकामासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अथवा टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये, असे ते निर्देश आहेत. मंजूर विकास योजनेत टेकडीलगतचे 100 फूट क्षेत्र विकसनक्षम विभागात असल्यास या क्षेत्रासह लगतच्या सलग जमिनीत विकास परवानगी अनुज्ञेय करतेवेळी या 100 फुटामध्ये केवळ ‘नॉन बिल्डेबल’ वापर अनुज्ञेय करावा, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. यामध्ये खुली जागा आणि रस्ते यांचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे ज्याठिकाणी अधिकृत विकास झाला आहे त्याठिकाणीच रस्ते आदी सुविधा पुरवण्याविषयीही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.