10 पैकी 6 वाहन परवाने परीक्षेविना मिळतात मी गरिबांचा कॅप्टन

नवी दिल्ली । भारतातील 10 पैकी 6 वाहन चालकांना त्यांची वाहन परवाने कोणत्याही परीक्षेविना देण्यात आले आहेत, असा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. देशातील 10 शहरांमध्ये यासाठी सर्वे घेण्यात आला होता. त्यानंतर हा धक्कादायक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आग्रा येथील केवळ 12 टक्के वाहन चालकांनी त्यांचे वाहन परवाने नियमानुसार घेतल्याचे या अहवाला नमुद करण्यात आले आहे, तर 88 टक्के वाहन चालकांनी कोणतीही परीक्षा न देता परवाने मिळवल्याचे सांगितले. जयपूरमध्येही 72 टक्के, गुवाहटीमध्ये 64 टक्के, गुवाहटीमध्ये 54 टक्के वाहन चालकांनी कोणत्याही चाचणी अथवा परीक्षेशिवाय हे परवाने मिळवले आहेत. दिल्ली आणि मुंबईतही अर्ध्यांहून अधिक संख्येने वाहन चालकांकडून अशाच मार्गाने वाहन परवाना मिळवला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

हा सर्वे सेव्ह लाइफ फाऊंडेशन या रस्ता सुरक्षा संस्थेने केला आहे. वाहन कायदा जेव्हा लोकसभेत संमत होऊन तो राज्यसभेत चर्चे ला आला, तेव्हा हा सर्वे करण्यात आला होता. या कायद्यातील सुधारणेत वाहन चालकांची परीक्षा संगणकीयकृत असावी आणि वाहन नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड आकारणी करावा, अशा दुरुस्त्या यात सूचवण्यात आल्या होत्या. भारतात एकूण 997 प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत, त्यामध्ये प्रत्येक वर्षाला नवीन वाहन परवान्यासाठी किंवा जुना परवाना रिनीव्ह करण्यासाठी 1 कोटी 15 लाख वाहनचालक येत असतात. या प्रत्येक कार्यालयामधून प्रत्येक कार्यालयीन दिवसात 40 वाहन परवाने दिले जात असतील हा आकडा दिल्लीतील कार्यालयात 130 वर पोहोचतो.

82 टक्के पादचार्‍यांना रस्त्यावरून चालणे असुरक्षित वाटते.
1सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 साली पॅनल अपॉईंट केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने प्रत्येक कार्यालयातून प्रत्येक दिवशी 15-20 वाहन परवाने उपलब्ध करून द्यावेत, सर्व परीक्षा घेऊन 130-150 वाहन परवाने देणे वास्तवात अशक्य आहे.

परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत जेव्हा सदस्यांनी किती जणांना परीक्षा देऊन वाहन परवाने मिळवले, अशी विचारणा केली, तेव्हा काहीच जणांनी हात वरती केले होते, त्यामुळे केवळ सर्वसामान्यच नाही, तर लोकसभेतील सदस्यांनीही नियमबाह्यरीत्या वाहन चालक परवाना मिळवल्याचे यावेळी उघड झाले.

रस्ता वाहतूक धोकादायक
देशातील 82 टक्के पादचार्‍यांना रस्त्यावरून चालणे असुरक्षिततेचे वाटते. कोचीमध्ये तर 90 टक्के पादचार्‍यांना रस्त्यावरून चालणे असुरक्षित वाटते. 91 टक्के जणांना वाटते की रस्त्या सुरक्षेसंबंधीच्या कडक कायद्यामुळे रस्ते अपघात कमी होऊ शकतात. तर 81 टक्के जणांना दंडात्मक कारवाईनेही रस्ता सुरक्षा वाढवता येऊ शकते असे मत प्रदर्शन केले आहे. अशा प्रकारे वाहन परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत इतका पराकोटीचा भ्रष्टाचार जगाच्या पाठीमागे कोणत्याही देशात होत नसेल. परीक्षेशिवाय वाहन परवाने दिले गेल्याने अपघाताच्या संख्येत वाढ होतेच त्याचबरोबर जीवितहानी व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात होत असते.