10 हजार कर्जाच्या निकषात पुन्हा बदल!

मुंबई : शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर खरीपासाठी तत्काळ 10 हजार रुपए कर्ज देण्याच्या निकषात शासनाने पुन्हा एकदा बदल केला आहे. या शासन निर्णयातील अटींमुळे लाभधारक कोण ठरतील? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने आणि सुकाणू समिती तसेच विरोधकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर सरकारने यातील निकषांमध्ये बदल केले आहेत. कॅबिनेटच्या बैठकीत बदललेल्या निकषांबाबत शुद्धीपत्रक काढण्यात आले आहे.

आता 10 लाख रुपयांपर्यंतची चार चाकी गाडी आणि शेतीपूरक गाड्या असलेल्यांनाही ही मदत मिळू शकणार आहे. याशिवाय 20 हजारपेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांनाही ही मदत मिळणार आहे. पंचायत समितीच्या सदस्यांना या निकषातून वगळण्यात आले आहे. तसेच सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगळून अन्य सदस्यांनाही मदत दिली जाणार आहे. शेतकर्‍यांच्या 10 हजार रुपयांच्या अग्रीम कर्जास शासनाने हमी दिली असली तरी थकीत कर्जदाराने कर्ज देता येत नसल्याचे कारण पुढे करीत बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्ज देताना अडचणी निर्माण केल्या होत्या. सोबतच निकषही अडचणीचे ठरत होते. सुकाणू समितीने यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारने हे निकष बदलण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

तुकडा टाकल्यासारखी कर्जमाफी नको- डॉ. अजित नवले
दहा हजारांच्या कर्जाचे निकष एकूण कर्जमाफीसाठी करणे योग्य नसून यासाठी वेगळे निकष करावेत अशी मागणी सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. तुकडा टाकल्यासारखी कर्जमाफी आम्हाला नकोय. या आंदोलनादरम्यान आमची निकराची लढाई सुरू होती. मंत्री आम्हाला गुंडळण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे देखील नवले यांनी सांगितले. नवले म्हणाले की, आकडेवारीत भाजपचे नेते मस्त गुंडळतात. ते मंत्रीगट बैठकिचे फ्लोअर मॅनेजमेंट परफेक्ट करतात. हिप्नॉटाईज केल्यासारखे ते शेतकरी नेत्यांना गुंतवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जाचक अटी लादलेल्या शासनादेशाची होळी करून सुकाणू समितीने आपला निषेध व्यक्त केला असून दिनांक 21 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती व तहसील कार्यालयांसमोर या आदेशाची होळी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी व मदतीसंदर्भातील अटी जाचक – धनंजय मुंडे
शेतकर्‍यांचे पीककर्ज माफ करण्याच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीची चिन्हे दिसत नाहीत, त्यातच खरीपाचा तोंडावर शेतकर्‍यांना दहा हजारांचे कर्ज उपलब्ध करुन देताना सरकारने घातलेल्या जाचक अटी पाहिल्यास राज्यातील बहुतांश गरीब, गरजू शेतकरी मदतीपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहण्याची भीती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, शेतकर्‍यांच्या मदतीसंदर्भातील शासननिर्णयातील अटीं जाचक व चूकीच्या असल्याचे सांगितले. त्या अटींची चिरफाड करुन त्यात कोणती सुधारणा अपेक्षित आहेत, याचे सविस्तर निवेदनही मुंडे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना दिले व त्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली. धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या सात पानी निवेदनात शासन निर्णयातील अटींचा उहापोह करुन या अटी शेतकर्‍यांना मदतीपासून कशा वंचित ठेवणार्‍या आहेत हे स्पष्ट केले. शासननिर्णयात 30 जून 2016 रोजीच्या थकबाकीदारांचाच कर्जमाफीसाठी विचार करण्याचा सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कारण, 31 मार्च 2017 अखेर राज्यातील 80 टक्के शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत, त्यामुळे आज अखेर थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळायला हवी अशी मागणी मुंडे यांनी निवेदनात केली आहे. शेतकर्‍यांना दहा हजारांची मदत देण्यासाठी जारी केलेल्या शासननिर्णयातील अटींची मुद्देनिहाय चिरफाड करुन या अटी कशा अन्यायकारक आहेत, त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व दहा हजाराचे कर्ज मिळण्याच्या मदतीपासून कसे वंचित रहावे लागणार आहे, हे उदाहरणांसह स्पष्ट करीत धनंजय मुंडे यांनी शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने जाहिर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, असेही मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीत सांगितले.

अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी उघड – विखे पाटील
खरीपाच्या पेरणीकरिता शेतकर्‍यांना 10 हजार रूपये अग्रिम कर्ज देण्यासंदर्भात घातलेल्या अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी दिसून आली. शेतकर्‍यांना मदत करण्याची प्रामाणिक इच्छा होती तर सरकारने कोणतीही अट न घालता सरसकट 10 हजार रूपये द्यायला हवे होते. परंतु, त्याऐवजी 100 अटी घालून सरकार आगीत तेल ओतले आहे, असे मत व्यक्त करत विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. पंजाब सरकारने अवघ्या अडीच महिन्यात अभ्यास करून 2 लाख रूपयांची सरसकट शेतकरी कर्जमाफी केली. परंतु, महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यास अजूनही अपूर्णच आहे. पंजाबची कर्जमाफी उत्तर प्रदेशपेक्षाही उत्तम आणि महाराष्ट्र सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. कर्जमाफीच्या निकषांसंदर्भात सुकाणू समितीने सरकारविरूद्ध रोष व्यक्त केल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने आता चर्चेचा फार्स बंद करावा, असेही ते म्हणाले.