अहमदाबाद: आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना शिक्षणात व नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी गुजरातमध्ये आजपासून सुरू झाली आहे. सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात पहिले राज्य ठरले आहे. आज सोमवारपासून गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे कालच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी जाहीर केले होते.
शनिवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सवर्णांना आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटने गेल्याच आठवड्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वणांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी याबद्दलचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. यानंतर राज्यसभेतही विधेयक बहुमताने संमत झाले.