सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षणाचा विधेयक लोकसभेत सादर !

नवी दिल्ली- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा काल केंद्र सरकारने केली होती. या निर्णयाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर मोदी सरकारच्यावतीने आज हे विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले. आज दुपारी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेमध्ये हे विधेयक सादर केले. आता या विधेयकावर संध्याकाळी लोकसभेमध्ये चर्चा होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना देऊ केलेल्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. लोकसभेमध्ये भाजपाकडे बहुमत आणि इतर मित्र पक्षांचा पाठिंबा असल्याने हे विधेयक सहजपणे पारित होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र राज्यसभेमध्ये भाजपाकडे बहुमत नसल्याने विधेयक पारित करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी भाजपाने खासदारांसाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. तर काँग्रेसकडूनही सर्व खासदारांसाठी व्हिप जारी करण्यात आला आहे. तसेच आप आणि बसपा या पक्षांनीही सवर्ण जातींमधील गरीबांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे.