१० टक्के आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका !

नवी दिल्ली-आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्ण घटकाला नोकरी व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर एका (एनजीओ)ने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली. आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचे आणि घटनेचे उल्लंघन करणारे हे विधेयक असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.

‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ असे याचिका दाखल करणाऱ्या एनजीओचे आव आहे. १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात (जे मंडल आयोग प्रकरण म्हणून प्रसिद्ध होते) घटनापीठाने विशेषत्वाने स्पष्ट केले होते की, राज्यघटनेअंतर्गत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने घटनादुरुस्तीद्वारे मांडलेले विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे असल्याने ते रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारचे हे धोरण घटनेतील १४ व्या कलमांतर्गत येणाऱ्या समतेच्या मुलभूत तत्वाचा भंग करणारे आहे. सध्याच्या आरक्षणात ओबीसी आणि एससी-एसटी प्रवर्गातील लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्याचबरोबर यासाठी क्रिमिलिअरची मर्यादा ही ८ लाख रुपये दरसाल अशी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हे लक्षात येते की, ओबीसी आणि एससी-एसटी प्रवर्गातील आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या लोकांना याचा दुहेरी फायदा घेता येणार नाही. तसेच या वर्गांतील गरीब लोक पूर्णपणे यापासून वंचित राहतील, असेही याचिकेत म्हटले आहे.