केंद्र सरकारला दिलासा; १० टक्के आरक्षणास स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

१० टक्के आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून केंद्राला नोटीसदेखील बजावली आहे. मात्र याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला दिलासाही दिला. या आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयानं नकार दिला. आम्ही या प्रकरणातले सर्व तपशील तपासून पाहू, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठाने यावरील सुनावणीदरम्यान सांगितले.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या १२४ व्या कलमात बदल करण्यात आला. त्याला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षणाला आर्थिक आधार असू शकत नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने संसदेत मांडलेले विधेयक आरक्षण देण्याच्या घटनेच्या मूळ सिद्धांतांच्या विरुद्ध होते. सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली, असे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नोंदवले आहेत. सरकारने कोणतीही आकडेवारी आणि माहिती न घेता आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावादेखील याचिकेतून करण्यात आला आहे.